पुस–२४ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेका विकट क्षेत्रमा ‘मोबाइल अस्पताल’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नसकेका क्षेत्रका जनतालाई अत्यावश्यक नपर्ने शल्यक्रियालगायतको बृहत् विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले अहिले सेनाले सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढी र मध्यमाञ्चलको काठमाडौँबाट मात्र मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएकामा अब सर्वसाधारण जनतालाई पनि सेवा दिने गरी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पहलमा छलफल गरी सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए । माघ महिनाबाटै यो सेवा सुरु गर्ने मन्त्रालयको सुर छ । मन्त्रालयले सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालसँग समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयमा अन्य प्रस्ताव पनि गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पताल सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गर्ने, कर्णाली अञ्चल, हिमाली जिल्ला र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका जिल्लामा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा दिने एकाइमा कार्यरत चिकित्सकको उपयोग गर्नेप्रति बिरामी जाँच शुल्कबापत तोकिएको रकमसम्बन्धी एकाइलाई जिल्ला जनस्वास्थ्यमार्फत अनुदान दिने, सर्वसाधारणका लागि खुल्ने फार्मेसीका लागि बीउ पुँजी दिने, सेवा प्रहरीका लागि पनि छात्रवृत्ति, विदेशी तालिमलगायतको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उपसचिव लामिछानेले बताए । आपत्कालीन उद्धारका लागि सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने विषयमा छलफलमा सहमति भइसकेको र त्यसलाई औपचारिक रुपमा सहमति गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नेपालमै उपलब्ध उपचार सेवाका लागि विशिष्ट व्यक्तिलाई वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचार व्यवस्था गर्ने भएको छ । उपसचिव लामिछानेले भने, “सुरक्षाका हिसाबले वीर अस्पतालमा समस्या देखिने भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको उपचार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा मिलाउने भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयबीच पटकपटक भएको वार्ता पछि विशिष्टको उपचार सैनिक अस्पतालको विशिष्ट कक्षमा गर्ने सहमति भएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सहजता ल्याउन नेपाली सेनाको विशिष्ट कक्षमा सेवा लिने प्रावधान मिलाएको बताएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको उपचार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको विशिष्ट कक्षमा गर्ने गरी सहमति भएकाे हो । विस्तारै यसलाई वीर र निजामती अस्पतालमा पनि सुरु गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । वीर अस्पतालमा पहिलेदेखि नै विशिष्ट कक्ष भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन् । विशिष्ठ व्यक्तिले स्वदेशमै उपलब्ध उपचार सेवा प्रयोग नगरी विदेशमा गई उपचार गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै एक महिना अघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचारका लागि बढी रु १५ लाख मात्र उपलब्ध गराउने संशोधित निर्देशिका पारित गरेको छ । यससँगै अब विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशमै सम्भव हुने रोगको उपचार यहीँ गराउनुपर्ने र विदेशमा जानुपर्ने भए रु १५ लाखसम्म मात्र आर्थिक सहयोग पाउने व्यवस्था गरेको छ । रासस

मोबाइल अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय