पुस–२५ । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा साेमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्ने बताए । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो । यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो । सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीतिनिर्माणमा तहमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना माग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान) ले सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेख भएका ९९ बुँदाको सफल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साेमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इपानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२ मा समेत उल्लेख भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापतको रु ५० लाख प्रतिमेगावाटको सुविधा आव २०८२÷८३ सम्म पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । इपानले वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिएबापत जग्गा शोधभर्नाको व्यवस्था एवम् ७५ रोपनीको हदबन्दीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निजी प्रवद्र्धकमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण गर्न दिनुपर्ने, राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, विस्तार एवम् सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । इपानले नेपाललाई विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर गर्नका लागि स्वदेशी जलविद्युत् लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनुपर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, आयोजना विकास सम्झौताको सरलीकरण गरिनुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा सबै समुदायको लगानी सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इपानका अध्यक्षमा गुरागाईं, उपसभापतिमा कुमार पाण्डे, महासचिवमा तुकप्रसाद पौडेल र कोषाध्यक्षमा आनन्द चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैगरी सदस्यमा आशिष गर्ग, गणेश कार्की, हिमप्रसाद पाठक, नरेन्द्र प्रजापति, प्रतीकमानसिंह प्रधान र सुधिरप्रसाद तिमिल्सिना निर्वाचित भएका छन् । रासस

अध्ययन विद्युत् माग