माघ–६ । आगामी वर्षको माघभित्र संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको चुनाव गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्वाचनकोे कार्यतालिका तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नेपाल कानुन समाजले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरोकारवालासँग बिहीबार गरेको अन्तक्रियामा सहभागी वक्ताले नेपालको संविधानलाई हाम्रो र राम्रो हुनेगरी सर्वस्वीकार्य गराउन सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्था र सरोकारवालाले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताए । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर जारी गरिएको संविधान निकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयको कडीका रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको निर्वाचनलाई हेरिँदै आएको उनीहरुको भनाइ थियो । उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस सम्बन्धी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्न सरोकार मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । संविधानविद् एवम् पूर्व सांसद पुष्पा भुसालले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन मात्र नभएर समाज रुपान्तरणका लागि नेपालको संविधानले फड्को मारे पनि तीन तहका निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयले पूर्णता नपाउनेभएकाले यसतर्फ संसद् र सरकार सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । समाज रुपान्तरण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयका कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई राज्य र राजनीतिक दलले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वन्यायाधीश यदुवशी झाले संविधानले आत्मसात् गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको पालना नगर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको बताए । सांसद अनारकली मियाले छिटो निर्वाचन गरेर सङ्क्रमणलाई अन्त्य गराउनुपर्ने बेलामा संविधान सशोधनको विषय ल्याएर अलमलमा पारेको धारणा व्यक्त गरिन् । अर्का सांसद डम्बरबहादुर नेपालीले प्रमुख राजनीतिक दलको अहिलेको गतिविधिले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने तथा कार्यान्वय सहज रुपमा हुने कुरामा आशङ्का गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ रहेको विचार प्रकट गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले नेपाल कानुन आयोगलगायतका संस्थालाई बेवास्ता गर्ने अनि जोसँग सम्बन्धित कानुन हो उसैको परामर्शमा निर्माण गर्दा कार्यान्वयमा प्रश्न उठ्नेप्रति सचेत रहन आवश्यक रहेको बताए। रासस

कानुन निर्माण निर्वाचन