माघ - ७ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको युवा तथा महिला फाँटका पदाधिकारीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन र निर्माण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउने काम सुरु गरिएको छ । नेपाल कानुन समाजले राजनीतिक दलका भ्रातृ निकायका पदाधिकारीलाई संविधानअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन र निर्माण विधिका बारेमा प्रशिक्षित तुल्याउने कार्यको प्रारम्भ भएको हो ।

लोकतन्त्र सुदृढीकरण र कानुनी राज्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दि ओस्लो सेन्टरसँग मिलेर समाजले पहिलो चरणमा संविधानविद् र केन्द्रीयस्तरका सरोकार भएकाहरुसँग अन्तक्र्रियामार्फत संविधानका विशेषता र कानुन निर्माणको प्राथमिकीकरणका बारेमा छलफल चलाउने छ । राजनीतिक दल र सरकारबाट संविधानका बारेमा आवश्यक सुसूचित गर्ने काम हुन नसकिरहेको आरोप लागिरहेका अवस्थामा कानुन समाजले दलका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न पहिचान भएका कानुन, प्राथमिकीकरण र कानुन निर्माणको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिन लागेको हो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा राष्ट्रिय भाषा आयोग, स्थानीय तहको पुनःसंरचना, निर्वाचन, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ६६, दोस्रो चरणमा आयोग गठनसँग सम्बन्धित १३ तथा तेस्रो चरणमा आवास, रोजगारीको हकलगायत धार्मिक गुठीसँग सम्बन्धित १६ कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन, सरकारी सेवा र वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता कानुन निर्माणमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद्बाट ११०, प्रदेश संसद्सँग जोडिएका २२ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तीन सय १५ पुराना ऐन र दुई सय ७० नियमावलीलाई पनि व्यापक संशोधन र परिमार्जन गरेर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवम् उच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान केवल संविधान परिवर्तनसँग मात्र नभएर गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता परिवर्तनसँग जोडिएको हुँदा यसले व्यापक समाज रुपान्तरणको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।

एउटै कानुन निर्माण गर्न छ महिनासम्मको अवधि लाग्न सक्ने स्थितिलाई ध्यान दिँदै संविधानमा नै किटान भएको समयसम्ममा संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न नआओस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनलगायत कानुन निर्माणमा संसद्ले ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले बताए। कानुन मन्त्रालयबाट संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयगत ३४ कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकिएको तथा १९ कानुन मस्यौदाको चरणमा रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयबाट संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तीन दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरिएको तथा संसद् र सरोकार भएका मन्त्रालयले पनि कानुन निर्माण प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखेको ढुङ्गानाले बताए। संविधानविद् डा सूर्य ढुङ्गेलले राजनीतिक दल र सरकारलाई अरु सम्पूर्ण कुरा छाडेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गए। उनले भने , “निर्वाचन प्रक्रियाको माध्यमबाटै संविधान कार्यान्वयनको बाटो हिँड्न आवश्यक छ, निर्वाचन समयमै गर्न सकिएन भने संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछाैँ । स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा त्यहाँ गएको बजेट दुरुपयोग मात्र भएको होइन, त्यहाँबाट हुने विकास निर्माण भद्रगोल र चौपट भएको छ ।”

व्यवस्थापिका–संसद्