सांसद्काे प्रश्न ‘देशलाई टुक्र्याउछु भनेर हिँड्नेमाथि किन कारबाही हुँदैन ?’
माघ १२ । सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तथा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारसित माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले ‘संविधानको प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? के कारणले निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न छेक्यो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानले महिला सशक्तिकरण हुने चर्चा गर्दै ‘राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन दलगत स्वार्थ लिनु हुँदैन’–भने ।
सोही पार्टीका रामहरि खतिवडाले ‘न्यायपालिका जनताको आस्थाका केन्द्र हो, यसलाई राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बनाइनु हुँदैन’ भन्दै ‘देशलाई टुक्र्याउछु भनेर हिँड्नेमाथि किन कारबाही हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको भावनाअनुसार नभएको गुनासो गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले काठमाडौंमा बसेर नै प्रतिवेदन तयार पारेको चर्चा गर्दै आयोगका पदाधिकारीले मनोमानीरुपमा सुझाव दिएको र त्यस्ता सुझावले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेका जनार्दन ढकालले संविधानअनुसार आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्तारुढ दलले नै निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाए । सांसद प्रतिक्षा मुखिया तिवारीले ‘स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनभित्र के छ, जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?’ भनी प्रश्न गर्दै प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरिन् ।
सांसद दिलबहादुर नेपालीले हालै काभ्रेमा दलित महिलामाथि भएको कुटपिट घटनाबारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । सांसद लक्ष्मण राजवंशीले देशको अर्थतन्त्रकाबारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै लगानी वातावरण नहुँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको विचार व्यक्त गरे ।
सांसद मीना पुनले विसं २०६५ मा कोसी बाँध मर्मत गर्न कोसी क्षेत्रमा आएका भारतीय प्राविधिक अहिलेसम्म कोसी नछाडेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सीता गुरुङले कार्यापालिकामा महिला समावेशीतालाई ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरिन् ।
सांसद बलदेव महतले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले जनताको भावनाविपरीत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।
सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले तराई–मधेसको ‘लाइफ लाइन’कारुपमा रहेका हुलाकीसडक निर्माण द्रुतगतिमा गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले हचुवाका आधारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको आरोप लगाए ।
सांसद आनन्द पोखरेलले सुन तस्करीकाबारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले भेदभाव गरेको आरोप लगाए । सांसद प्रेम सुवालले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्दा स्थानीय बासिन्दाका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यवस्थापिका संसद
