काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेशसहित अदालतमा छलफलका लागि सरकार पक्षलाई बिहीबार डकेको हो ।

सर्वोच्चमा अपांगता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशीलताका तर्फबाट वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई असोज ४ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।

आजको नागरिकमा खबर छ ।