काठमाडौं ।  उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ ।

कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो । २६ साउनमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । मंगलबारको संसद् बैठकमा सामान्य छलफलपछि विधेयक पास भएको हो ।

आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० गरिएको बताए। उनले भने, ‘यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुन्छ।ु यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेटवर्क मार्केटिङबाट सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अध्यनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङसमेत सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु वा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

धेरै उपभोक्ता मर्कामा परेर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले संसारभर यस्तो व्यवसायको आलोचना हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी निर्णयविरुद्ध एलोभेरा जुसको मार्केटिङ गर्दै आएको रोवियस इन्टरनेसनल अदालत पुगेको थियो। नेपालमा यसअघि गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्वो, रोवियस, इएमआइलगायत कम्पनीले वस्तु तथा सेवा व्यापारको नाममा नेटवर्किङ गर्दै आएका थिए ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मदनकुमार दाहाल सर्वसाधारणले नेटवर्क र प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् डाइरेक्ट सेल्सको बीचमा केही फरक नपाउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘शब्दको खेल भनेको प्राज्ञिक व्याख्याका लागि हो। सर्वसाधारणले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान पाउनुपर्छ। त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? नेटवर्क मार्केटिङको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डित कानुनले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई सजिलो बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गल्ती गरेमा कम्पनी निलम्वनको व्यवस्थासमेत गरेर सरकारले ऐन ल्याएको छ । ऐनमा भएका यस्ता व्यवस्थाले उपभोक्त ठगिनबाट बच्नेछन्। 

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित भएको ९१ दिनभित्र बन्ने समितिले कस्ता कम्पनीलाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ। ऐनले ५० लाख रुपैयाँ ग्यारेन्टीसहित प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थासँगै व्यापारिक योजना र बोनस स्किमसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।