काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा दुईवटा समितिका प्रतिवेदन पेश भएका छन् । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य डा.सुबोधकुमार पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका प्रतिवेदन २०७४ र सुशासन तथा अनुगमन समतिका सभापति मोहनसिंह राठौरले सुशासन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ पेश गरे ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य डा.पोखरेलले प्रतिवेदन पेश गर्दै २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चरणको निर्वाचनमा धाँधली भएको, मतपत्र च्यातिएको विषयमा अध्ययन र आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन भएको बताए ।

उनले समितिले चितवन, दोलखा र कालीकोट जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिए । सो समितिमा नेकपा (एमाले)का राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामनारायण बिडारी  थिए ।

यसैगरी सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति राठौरले प्रतिवेदन पेश गर्दै सुशासन कायम गर्न विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई सुशासन कायम गर्न समितिले अनुगमन गरी निर्देशनसमेत दिएको बताए ।

विधेयक पारित

आजको बैठकले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ । उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरे ।

त्यसअघि सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली काँग्रेसका विमलेन्द्र निधि, नेकपा ९एमाले०का गणेशमान गुरुङले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न २१ वर्ष लागेको चर्चा गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले दक्ष जनशक्ति र सुशासन कायम गर्ने सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो उत्पादन गर्न राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सफल रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेकपा (एमाले) का राजेन्द्र पाण्डे र डा वंशिधर मिश्रले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम एउटा कोठमा सीमित नरहोस् भने । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का धनिराम पौडेलले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद शत्रुधन महतो, गीता क्षेत्रीले मिथिला संस्कृति जोगाउन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक भोलि दिनको १ बजे बस्नेछ ।