काठमाडाैं । तराई र राजधानी जोड्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने भएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रतिवेदन खरिद गर्ने निर्णय गर्दै यसको आवश्यक पर्ने पक्ष अध्ययन गरी मूल्य सिफारिस गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाका रथि संयोजक रहेको ‘उच्च स्तरीय निर्देशक’ समितिलाई तोकेको हो । रथी पूर्णचन्द्र थापा निर्देशक रहेको समितिले अध्ययन गरेर आवश्यक पर्ने पक्षको मुल्य तोक्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । 

 ‘मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयपछि काममा अब कुनै समस्या छैन । अब प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । द्रुत गतिमा काम हुनेछ,’ रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले भने, ‘चार बर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सरकारसँग अर्को विकल्प नभएर नै यस्तो निर्णय लिनु परेको हो । उक्त डीपीआरमा आवश्यक पर्ने पक्ष हामीले खरिद गर्ने हो । उक्त समितिले आवश्यक पर्ने पक्ष अध्ययन गरि मुल्य सिफारिस गर्नेछ त्यसपछि खरिद हुनेछ ।’ सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते चार वर्षभित्र दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सरकारले डीपीआर अध्ययनका लागि बनाएको पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

 

भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएफएस)ले डीपीआर बनाएको थियो । सुरुमा द्रुतमार्गलाई ‘बुट’ प्रणालीमा निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनीलाई डीपीआर तयार गर्न दिएकोले यही कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरको आधारमा नेपाली सेनाले उक्त द्रुत मार्ग अघि बढाउने भएको हो । मन्त्रीपरिषदले भारतीय कम्पनी आइएलएफएसद्वारा तयार काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गको डीपीआर कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिलाई नै प्रतिवेदनको उपयोगिताका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेका हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०६४ चैतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्माण संचालन तथा हस्तान्तरण ‘बुट’ प्रणालीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । 

 

फाष्ट ट्रयाकको निर्माणार्थ सरकारले पहिलोपटक २०७१ भदौमा इच्छुक कम्पनीका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको र त्यसपछि भारतीय कम्पनी आइएलएफएसलाई दिने निर्णय भएको थियो । यसअघि रद्द गरिएको भारतीय कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाको लागतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउन सकिने डीपीआर प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसअघि एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ९५ अर्ब रुपैयामा लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसअघि विश्व वैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार भने आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैया अनुमान छ ।

 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व तत्कालिन सरकारले द्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा गत बैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको हो । सरकारको त्यो निर्णयपछि भारतीय कम्पनीले आफूले बनाएको डीपीआर नेपाल सरकारले किन्नु पर्ने शर्त राख्दै आएको थियो । सरकारको निर्णयपछि नेपाली सेनासँग नयाँ अध्ययन गर्ने समय पनि नभएकाले त्यो खरिद गरेर काम अघि बढाउन पर्ने बाध्यता थियो । सेनाले कामको जिम्मेवारी पाएपछि नै विभिन्न पाँच स्थान (बागदेव, बुदुने, लेनडाँडा, कुलेखानी र मख्खुबोसी) मा शिविर खडा गरेर हरेक शिविरमा एक सय भन्दा बढि सेना खटाईसकेको छ । अन्य पाच स्थानमा पनि शिविरको तयारी गर्दैछ । शिविरबाट त्यसआसपासमा पुरानो मार्ग पहिचान गर्ने ट्र्याक सुचारु गर्ने काम थालिसकेको भएपनि उल्लेख काम हुन सकेको छैन । यसको प्राविधिक पक्षको प्रारम्भीक अध्ययन हुने र कामलाई प्राविधिक रुपमा नै अघि बढाउने काम थाती रहेको जानकारी पनि दिइएको छ । 

 

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमी लम्बाइ रहेको उक्त द्रुुत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुलुककै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएको तराई र काठमाडौं दु्रुत मार्ग दुवैतिर रेलिङ सहित ३१ मिटर फराकिलो रहनेछ । सडकको बीचमा बीचमा एक मिटर चौडाको डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल तय रहेको उक्त डीपीआरको कतिमा खरिद गर्ने भन्ने विषय समितिले तय गर्नेछ । 

 

 सरकारले एक अर्व ३५ करोडको निकासा असार ९ मा दिएर काम गर्न यसको सबै पक्ष यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सेनालाई साउनमा नै सुम्पेको थियो । यसअघि सेनाले साना तिना ट्रयाक खोल्ने काम समयमा सम्पन्न गरेकोले पनि यो ठूलो परियोजना पनि दिइएको भएपनि यस्तो पपरियोजनामा अनुभव नभएको सेनाको प्रतिष्ठा यसमा जोडिएको छ । ९२ वटा पुल र करिव दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित निर्माण हुने उक्त सडक साच्चै सिधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’ हुनेछ । सडक सिधा बनाउनको लागि नै ७६ किलोमिटर सडकमा झण्डै १० किलोमिटर साना कल्भर्ट पुल बन्नेछ । सडकको बीचबीचमा हेलिप्याड र पूरै सडकमा बत्तीको ब्यवस्थापनका साथै सडक नै सिंगारिने यसको योजनामा छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट