काठमाडौं । विदेशबाट आएको साढे तीन अर्ब रुपियाँ बेवारसिे अवस्थामा । झट्ट सुन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, स्रोत नखुलेका कारण तीन वर्षदेखि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेको खातामा स्थानान्तरण भएको साढे तीन अर्ब रुपियाँ जफतसरह भएको छ । ऋण लगानीका रूपमा भित्रिएको भनिएको उक्त रकमको स्रोत नखुलेकै कारण ती बैंकले रकम धनीलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।

यति धेरै रकम कसको होला त रु उक्त रकम कसैको नभएर विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्री समूहको हो। सन् २००९ देखि २०१२ को बीचमा करबि ६ पटक गरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट मुक्तिश्रीको खातामा उक्त रकम स्थानान्तरण भएको थियो। तर, कम्पनीका मालिक सुमार्गीले स्रोत खुलाउन नसक्दा रकम जफत हुने लगभग निश्चित भएको छ। त्यसो त रकम आएपछि अनुमतिका लागि नेपाल लगानी बोर्डको सिफारसि लिएर सुमार्गी उद्योग विभाग पुगेका थिए। तर, विभागले ऐनविपरीत हुने जनाउँदै अनुमति दिन मानेन ।

बैंकहरूले सुमार्गीलाई उक्त रकमको स्रोत खुलाउन पत्राचार गर्दै आएका थिए । बैंक स्रोतका अनुसार सुमार्गीले लगानी विस्तारका लागि उक्त ऋण लिएको बताउँदै आएका छन् । लामो समय बितिसक्दा पनि स्रोत नखुलेपछि दुवै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले उक्त कारोबारका सम्बन्धमा कैफियत देखाउँदै बैंकहरूलाई भुक्तानी नदिन सचेत गराएको थियो । हाल उक्त कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाइ हुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म पुगिसकेको छ।

वैदेशिक लगानी र ऋणसम्बन्धी कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरकि र कम्पनीले विदेशबाट ऋण तथा लगानी लिनुअघि उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यदि ऋण र लगानी नभएर रेमिट्यान्स हो भने पनि त्यसको स्रोत र मुलुक खुलाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, विदेशबाट चन्दा लिँदासमेत राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै ऋणको हकमा ब्याज र लगानी हो भने भविष्यमा हुने आम्दानी के- कसरी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा भएको सम्झौता र सहमति प्रस्टै खुलाउनुपर्छ। सुमार्गीको रोक्का रकमको हकमा ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरएिको थिएन। बैंकहरूले मागेको विवरण नबुझाएपछि तीन वर्षदेखि उक्त रकम निक्षेपकै रूपमा थन्किएको छ। यससम्बन्धमा थप जानकारी माग्दा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली कुनै पनि व्यक्तिको कारोबारका बारेमा जानकारी दिन नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, सेवाग्राहीका बारेमा कुनै पनि जानकारी दिन मिल्दैन, यो बैंकिङको मान्यताभित्र पर्दैन।

सिद्धान्तत १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बैंकिङ कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने र बैंकहरूले त्यस्तो कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाइलाई दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकका प्रवक्ता मनमोहन श्रेष्ठ भन्छन्, यो कुनै एउटा केसको सन्दर्भमा भन्दा पनि त्यस्ता कारोबारमा स्रोत बैंकहरूले नै खोज्नुपर्ने हो। यदि स्रोत खुलेको छैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कारबाही अगाडि बढ्छ र त्यस बेला स्रोत खुलेन भने जफत पनि हुन सक्छ।

ऋण र लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति नलिएको हुँदा अब सुमार्गीका सामु उक्त रकमलाई स्रोत खुलाउँदै रेमिट्यान्स प्रमाणित गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा, बैंकहरूले भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार देखिँदैन। जस्तो स् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार शंकास्पद र स्रोत नखुलेको रकम बिनाआधार भुक्तानी दिएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरविाना हुन्छ। नियम कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण पछिल्लो समय त्यस्ता कारोबारमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरू बढी नै सचेत हुने गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।

सुमार्गीको उक्त रकमबारे राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरसिकेको छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका भनाइमा सुमार्गीको पछिल्लो कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विद्यमान कानुन पनि सहजै आकषिर्त हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान, वित्तीय सूचना एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत निकाय सक्रिय हुने अवस्था आएको छ। राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, आएको रकमको स्रोत नखुलेपछि त्यसै पनि शंकास्पद कारोबारभित्र पर्छ। मात्र कसले अनुसन्धान सुरु गर्ने भन्ने हो। हुन पनि कम्पनीले त्यसअघि डेढ करोड रुपियाँका लागि भने बैंकको विदेशी विनिमय विभागबाट स्वीकृति लिएको थियो।

विदेशी विनिमय कारोबार नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपाली नागरकि वा कम्पनीले विदेशबाट ऋण वा लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। त्यस्तो अनुमति लिनका लागि ऋण र लगानी लिनुका कारण एवं स्रोत, संस्था र मुलुक खुलाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, ऋण र लगानी लिने उद्योग वा कम्पनी नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्छ। सरकारले चाहेमा भने लगानीको अनुमतिका लागि आवश्यक निर्णय गराएर बाटो खुला गर्न सक्छ। तर, लगानीको अनुमति पाए पनि सुमार्गीले उक्त रकमको स्रोत भने खुलाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ूऋण तथा लगानीको अनुमतिको बाटो त सरकारले खुला गर्न सक्छ तर स्रोत नखुलाएसम्म भुक्तानी हुन सक्दैन।ू

यी हुन् सुमार्गी

अजयराज पराजुली सुमार्गी कहिले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिकेन्द्रसँगको अनावश्यक हिमचिम त कहिले अविश्वसनीय कारोबारका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन्। हुन पनि, एक दशकअघिसम्म सुमार्गीको परचिय र व्यवसाय हेटौँडामै सीमित थियो । यही एक दशकमा सुमार्गी मुलुकै ठूला उद्यमीका रूपमा अगाडि आएका छन्। गत वर्ष पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सुमार्गीले सन् २०१६ भित्र थप २३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने बताएका थिए । विशेष गरी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको उठबस र घनिष्टताका कारण सुमार्गी केही वर्षयता चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।

स्रोत मुलुकले अप्ठ्यारो

खासमा साढे तीन अर्ब रुपियाँ आएको स्रोत मुलुकले पनि व्यवसायी अजय सुमार्गीलाई शंकाको घेरामा पारेको छ । रकमको स्रोत गन्तव्य क्यारेबियन टापु, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड ुअफसोरु कारोबारका लागि विश्वमै कहलिएको छ। कर छुटका सुविधा पाउन अफसोर खाता प्रयोगमा आउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यस्ता खातामा स्रोत पनि खुलाउनु पर्दैन। बेलायती पत्रिका इकोनोमिस्टका अनुसार विश्वभर त्यस्ता अफसोर खाता खोल्न करबि ६० जति ुस्वर्गु रहेका छन्, जहाँ दुई लाखभन्दा बढी कम्पनी, हजारौँ बैंक र पुनस्बिमा कम्पनीका खाता छन्। ती ुस्वर्गुमा दुई सय खर्ब अमेरकिी डलरभन्दा बढी लुकाइएको अनुमान छ।

कर छल्ने उद्देश्यका साथ ठूला र नाम चलेका कम्पनी र व्यवसायीको अफसोर कारोबार बढ्दै गएपछि विश्वभर यसका विरुद्ध अभियान नै सुरु भएको छ। अफसोर कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि उत्तिर्कै चर्को बन्दै गएको छ। विश्वभर बर्सेनि ३० खर्ब डलरभन्दा बढी कर छली हुने गरेको अनुमान छ। यसबाट फाइदा लिनकै लागि नयाँ नयाँ अफसोर गन्तव्य सतहमा आउन थालेका हुन्।

नेपाल साप्ताहिक