नेपालको तरार्ई क्षेत्रमा संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा तनाव र हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी सिमांकनका विषयमा प्रमुख दलहरु र तरार्ईकेन्द्रित दलहरुको विवाद बढ्दै गइरहेको थियो । यही विवादका माझ २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुने बेलामा भारतबाट विशेष दूत पठाएर आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने काम भयो । तराईको सीमामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालबाहक साधनहरु विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरुलाई जाँचपासमा कडाइ गर्ने काम सुरु भयो । यसरी नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

भारतले संविधान घोषणामा केही साता पर्खन आग्रह गर्दै आफ्नो विशेष दूत नेपाल पठाएको थियो । सो कुराप्रति असहमत हुँदै नेपालले तोकिएको समयमै संविधान घोषणा गरेको थियो । साथै नेपालको तराईको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भइरहेको तनाव र हिंसात्मक गतिविधि प्रमुख कारणका रुपमा रहेको पाइन्छ । हिन्दु अधिराज्यको घोषणा या धर्मनिरपेक्ष शव्दको खारेजी वा नेपालको संविधान भारतको विहार राज्यको निर्वाचनपछाडि घोषणा नगरिएकाले नाकाबन्दी लगाइएको हो भनेर नेपाली विश्लेषकहरुले चर्चा गरेका थिए ।

तेल व्यवस्थापन

नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि सतप्रतिशत भारतमै निर्भर थियो । अहिले पनि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भारत निर्भर नै छ । सामान्य दिनमा कमसेकम दैनिक तीन सय वटा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक नेपाल भित्रिने गरेकोमा त्यसबेला तीनदेखि सात वटा मात्र त्यस्ता ट्रक नेपाल आउन पाउँथे । यसले गर्दा तेलको हाहाकार नै मच्चियो ।

राजधानीका बासिन्दाहरु न बिजुली न त ग्यासको अवस्थामा गुजारा गर्न बाध्य थिए । सडकमा दाउराहरु खोज्ने र बाल्ने गरे । धेरैले तरार्ईतिरबाट ग्यास मगाए, दाउरा पनि मगाए र आगो बालेर खाना पकाउनु परेको थियो । डेरामा बस्नेहरुलाई झन ठूलो आपत, घरबेटीले दाउरा बाल्नै दिँदैन थिए, ग्यास थिएन । सस्तोमा चाइनाबाट इन्डक्सन चुल्होको आयात गर्न थालियो । मौकामा चौका हान्दै चीनका केही व्यापारीले न्यून गुणस्तरका इन्डक्सन चुल्हो नेपालमा बिक्री गरे, जसले गर्दा दैनिक जस्तो विद्युतका ट्रान्सफर्मरहरु पड्किने गर्थे । बर्दियाबाट ग्यास सिलिण्डर ल्याउने क्रममा पड्किएर दुईजनाको ज्यानसमेत गयो । त्यसपछि त बसहरुले ग्यास तथा पेट्रोल ल्याउन कडाई गर्न थाले । नेपाल प्रहरीले ग्यास पेट्रोल ल्याउनेलाई कारबाही गर्न थाल्यो । यसले राजधानीको जनजीवन यतिसम्म भयावह भयो कि भनेर साध्य नै छैन ।

अत्यन्तै थोरै परिमाणमा तेलको आपूर्ति गर्नुपर्दा प्राथमिकताको आधारमा सुरक्षा निकाय, भीआईपी, होटल र अस्पतालहरुलाई मात्र वितरण गर्न पुग्थ्यो । आयल निगमका नि. नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह त्यसबेलाको अत्यासलाग्दो स्थिति सम्झदै भन्छन्, ‘राति कसो कसो गरेर नेपालमा तेल भित्रन्थ्यो, त्यसलाई प्राथमिकतामा पारेर हामीले तेल वितरण गरेका थियौं ।’

यसरी तेल व्यवस्थापन गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले केही निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न आव्हान गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालका अनुसार त्यसबेला ८ वटा कम्पनीले तेल ल्याएर बेच्ने अनुमति पाएका थिए । 

त्यसताका करिब १७ वटा निजी कम्पनीले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट बुझाएका थिए । कसैले बाङ्लादेश  त कसैले चाइनाकोे बाटो हुँदै तेलको आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धताको पत्र नेपाल आयल निगममा प्राप्त भएको थियो । तत्कालका लागि कहीं पनि भण्डारण नगर्ने गरी विराट पेट्रोलियम र रिलायन्स नाम गरेका दुईवटा कम्पनीले तेल ल्याएर बेचे । 

कस्ता थिए निजी कम्पनी ?

निजी कम्पनीहरुले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा कुनै पनि कमी नराख्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । साथै उनीहरुको पत्रमा नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन भारत निर्भरमात्र नभएर अन्य देशहरुसँग सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो । प्रस्ताव पेश गरेका एक निजी कम्पनीका मालिक भन्छन्, ‘सरकारलाई यही कुरा चित्त नबुझेको हो । ‘तत्कालीन केपी आलीको सरकार नै चाहँदैन थियो कि हामी भारत बाहेकका मुलुकहरुबाट तेल आपूर्ति गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकौं ।’ ओआइसियसके, पेट्रोलीम्याक्स, रिलायन्स, बिराट पेट्रोलियमलगायतका यस्ता १७ वटा कम्पनीले इच्छापत्र बुझाएका थिए ।

ओलीको घुर्कीलाई राष्ट्रवादी नारा

नाकाबन्दीका बेला भारतसँग ओली डगमगाएनन् भनेर फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाइदिए । यतिमात्र होइन स्थानीय निकायको चुनावमा ओलीको घुर्कीलाई जनताले भोट दिएर एमालेलाई पहिलो नम्वरको दलसमेत बनाइदिए । नाकाबन्दी सकिने बितिक्कै फेरी ती कम्पनीहरुलाई अयोग्य सावित गरेर अनुमति दिने निर्णय रद्ध गरियो । सरकारले आफैले बोलेको कुरा पूरा भएन । नाम नभन्ने शर्तमा एकजना व्यापारीले भने, ‘चीनबाट वा अन्य तेश्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने हो भने भारतीय आयल निगमको एकाधिकार हट्थ्यो र बिस्तारै कहाँदेखि कहाँसम्म चलखेल हुँदोरहेछ भनेर जनताले थाहा पाउँथे, त्यही कुरा ओलीले चाहेनन् । फेरी भारत निर्भर नै बनाइछाडे मुलुकलाई । वास्तवमा हल्ला हल्लामै ओली राष्ट्रवादी दरिए ।

निजी कम्पनीले आपूर्ति पाएको भए नेपालमै हुन्थ्यो विदेशको जस्तो व्यवस्था

निजी कम्पनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न पाएको भए नेपालमै पनि विदेशका जस्ता डिस्पेञ्चर प्रणाली भित्रिन सक्थे । उपभोक्ताहरुले नेपाल आयल निगमको भाउ भन्दा सस्तो दरमा तेल प्राप्त गर्थे । मिसावट तथा कम पाउने समस्या नै झेल्नु पर्दैन थियो । किनभने स्मार्ट पेट्रोल पम्पमा विभिन्न खाले सुविधा हुन्छन् जुन विदेश गएका नेपालीहरुलाई थाहा छ । एकैपटकमा दर्जनौं गाडीलाई अटोमेटिक सिस्टमको मेसिनले तेल हाल्न सकिन्थ्यो । ‘अहिले हामी जसरी सडकमा लाइन लागेर घण्टौं कुरेर पेट्रोल पम्पमा धर्ना दिएर तेल भर्र्छाैं यो समस्या सदाका लागि निराकरण हुने थियो,’ एकजना रुष्ट व्यावसायीले भने, ‘हामीलाई विकास नै चाहिएको छैन, यही सिस्टम नै हाम्रो भाग्यविधाता हो जसले केवल भ्रष्टाचारीलाई मात्र सजिलो पारेको छ ।’

आधुनिक सुविधासम्पन्न र खास गरी भारत निर्भर आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्ने योजना केपी ओली आफैले लत्याए । अन्तिममा आएर भारतबाटै तेल ल्याउन केपी ओलीले नै निर्णय गरे । फेरी कुनै मुद्धामा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नर्गला भन्ने स्थिति छैन । एक पछि अर्को गर भन्दै नेपालका नेता र सरकारलाई दबाब दिने भारतको कुनै योजना नेपालमा असफल हुनेबितिक्कै फेरी पहिलाकोृ जस्तो समस्या आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यही एउटा मौका थियो वर्षाैंदेखि भारतको गुलामीबाट मुक्ति पाउने, जसलाई केपी ओलीले सदुपयोग गरेनन् । उल्टै अन्य मुलुकबाट व्यापार गर्न तम्साएर फेरी गालामा झापड लगाए ओलीले । अनि कसरी राष्टनायक हुन्छन् ओली ?

सरकारले दरखास्त फारमको पैसासमेत फिर्ता गरेन

निजी कम्पनीका मालिकहरु भन्छन्, ‘सरकारले आव्हान गरेको सिलबन्दीमा करिब पाँच लाख रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर बुझाइएको थियो । बेच्न नदिने निर्णय गरिसकेपछि उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्नु पथ्र्यो । तर गरिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा लाखौँ रुपैया खर्च गरिएको थियो । तर त्यसको क्षतिपूर्ति दिने बारे पनि सरकारले सोच्दै सोचेन । नेपाल आयल निगमका नागेन्द्र शाहले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट माग्दा पैसा नै नमागिएको दाबी गरे । ‘हामीले केवल कुन कुन कम्पनीहरु इच्छुक छन् भनेर निवेदन मागेका थियौं, यसमा कसैको पैसा खर्च भएकै छैन ।’  आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्याल भन्छन ‘त्यो अनुमति तत्काल देखिएको तेल अभावलाई व्यवस्थापन गर्नमात्र दिइएको थियो, पेट्रोलियम पदार्थ भनेको बम जतिकै डरलाग्दो कुरा हो, त्यसैले जसलाई पायो त्यसलाई तेल ल्याउने ठेक्का दिन सकिँदैन । त्यसैले नाकाबन्दी हटेपछि उनीहरुलाई दिएको आपूर्ति रद्ध भयो ।’