काठमाडौं । सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ। डा।गोविन्द केसीको १३ औं अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो।

सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ। विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाइने छैन।

त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने लगायतको प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो।

संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन्। दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।

कान्तिपुर