काठमाडाैँ । नेपाली जनताले महँगो मूल्यमा औषधि किन्दै आएकामा अब कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पाउने भएका छन् । 

सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका औषधालयमार्फत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिशसहित सुझाव पेश गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले हालको औषधिको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । 

समितिले झण्डै चार महिनासम्म औषधि व्यवसायी, सरकारी औषधालय, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नेपाल औषधि उत्पादक संघ र छिमेकी देशको औषधि खरिद र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यसचिवलाई आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए । उनले नेपाली जनतालाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । 

सरकारले विभिन्न कडा रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आए पनि औषधिमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो जनताले गर्दै आएका छन् । अर्बुद मिर्गौलालगायत नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका रोगका औषधि दुई हजार २०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिक्री हुने गरेको गुनासो छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधि सीधै खरिद गरी सरकारी अस्पतालका औषधालयबाट बेच्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । 

सोहीअनुरुप गत वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिव विनोद केसीको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले बाहिरी देशका सरकार वा विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधि सीधै खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री गर्नुपर्ने तथा चाहिने औषधि अनलाइनमार्फत माग गरी सबैभन्दा कम मूल्यमा औषधि दिने देश वा विदेशी कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले सरकार आफैँले औषधि खरिद गरी बिक्री गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने बताउँदै भने, “सरकार आफैँले खरिद गर्ने, स्थानीय तहसम्म सरकारी फार्मेसीबाट औषधि बिक्री गर्ने हो भने सोचेभन्दा धेरै सस्तोमा औषधि पाइन्छ, त्यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नैपर्छ ।” 

समितिले नेपाल र विदेशी सरकारबीच विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय औषधि उत्पादन मापदण्डबमोजिम औषधि निर्माण गरी एक्स–फ्याक्ट्री प्राइसमा बिक्री गर्न र उपलब्ध गराउने शर्तसहितको सरकार सरकारबीच सम्झौता गरी निरन्तर औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारीस्तरमा सञ्चालित फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधिको पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवश्यकता आँकलनका साथै दुईदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक पर्ने औषधिको किसिम र संख्या यकिन गर्ने र सोका आधारमा माग परिमाण निर्धारण गरी आपूर्ति प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, सरकारीस्तरमा सञ्चालित फार्मेसीमा प्रयोग गरिने औषधिको लेबलमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यसैगरी माग आँकलन वा परिमाण निर्धारण, खरिद आदेश तथा खरिद गर्ने र आन्तरिक वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा अलग्गै अनलाइन सफ्टवेयर तयार गर्नुपर्ने, विदेशी उत्पादकलाई अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत सबै औषधि उत्पादकलाई एकै पटक निश्चित अवधि तोकी औषधिको नाम, संख्यासहित उल्लेख गरी त्यस्तो औषधिको एक्स–फ्याक्टी« प्राइस माग गर्ने, दर माग गर्दा आपूर्ति हुने औषधिको गुणस्तर जाँच अन्तर्राष्ट्रियस्तरअनुरुपको संस्थाबाट भएको परीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणपत्र पनि संलग्न भएको हुनुपर्ने शर्त राखिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । 

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले औषधिको मूल्य कम गर्न सकिने र त्यसका लागि पहलकदमी अगाडि बढिसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा मेरो मुख्य विषयका रुपमा औषधिको मूल्य कम गर्ने एजेण्डा थियो, त्यसबारे लामो छलफल गरी अहिलेको औषधिको मूल्य रु ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म सस्तो गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।” पूर्वमन्त्री थापाले विश्वमा नसर्ने रोगका औषधि निकै महँगो भएको भन्दै जेनेभामा गत जेठमा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७०औँ महासभामा समेत संगठनले औषधिको मूल्य कम गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

गत आव २०७२–७३ को औषधि उत्पादन र आयातको तथ्यांक हेर्दा नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा ४६, भारतीय उत्पादनको ५२ र अन्य मुलुकको दुई प्रतिशत रहँदै आएको छ । समितिमा संयोजक केसीसहित, अर्थ, आपूर्ति, गृह र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख सदस्य तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव थिए ।