काठमाडौं । चुनावको मुखमा निर्वाचन आयोगलाई गिज्याउन हो वा मतदाताको मन जित्न हो, देउवा सरकारले गत सोमबार एउटा ठूलो निर्णय गरेको छ । विपक्षीहरुलाई समेत सोझै आपत्ति जनाउन अप्ठ्यारो हुनेगरी मानवीय संवेदना मिसिएको विषयलाई सरकारले सायद अर्को आवरणमा बदनियतपूर्ण ढंगले अघि सारेको हो । सदाझै निर्वाचन आयोगलाई पेल्न सकिन्छ भन्ठानेरै होला देख्दा जनताको पीडा मिसिएको तर चुनावलाई सोझै प्रभाव पान पार्ने प्रकारको कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्बौं रकम बाढीपीतिका नाममा निकास दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सिञ्चाई कार्यक्रम लागू गर्ने भन्दै १७ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको हो । दुई मत हुन सक्दैन कि यसमा चुनावलाई प्रभावित गर्न योजना र उद्देश्य लुकेको छ । सामान्यतया चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मतदाताको मन जित्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्न पाइँदैन । यसअघि अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेल्धुराका ७ जनासहित देशभरिका ६० जनालाई ५ देखि ७ लाखसम्मको दरले ५ करोड रुपैया वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

असोजमा यसरी नै आठ करोड बाँडिसकिएको छ । उता, पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टले तिर्नु पर्ने १२ अर्ब ऋण मिनाहा गराउन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको दबाबमा हिजो अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेको छ । एसियाकै नमुना मानिने उक्त रिसोर्टले सुरुमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर ऋण बेलामा नतिर्दा सावा ब्याज गरी अहिले १२ अर्ब पुगेको हो ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट