काठमाडौ । सरकारका सचिवहरूले नै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ‘सचिव बैठक’मा सहभागी केही सचिवहरूले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

संविधानअनुसार आवश्यक नरहेका जिल्ला र केन्द्रका कार्यालयहरू खारेज नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको उदाहरण सचिवहरूले दिएका थिए ।

स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः विघटित हुनुपर्ने जिल्ला कार्यालयलाई अहिले पनि सरकारले विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारी संरचना निर्माण गर्न नसकेको र जिम्मेवारी पन्छाएर जाने प्रवृत्तिले जटिलता आएको सचिवहरूको टिप्पणी छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।