काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिएको मौकामा अर्बौँ रुपैयाँको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलासा भएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले देशभरका मोबाइल टावरको अनुमतिपत्रका लागि टेण्डर गर्न लगाएका थिए ।

टावरहरुको अनुमति लिने कम्पनीलाई मासिक शुल्क तिरेर मात्र मोबाइल सेवा प्रदायहरुले सेवा संचालन गर्न पाउँछन् । मोबाइलको टावरको अनुमति पाउने कम्पनीले वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी मुनाफा गर्नसक्ने भएकाले यसमा रसियन व्यापारी उपेन्द्र महतोले पहिले नै सबै सेटिङ गरी टेण्डर सूचना निकाल्न लगाएका छन् ।

मोबाइल टावरको ठेक्का पाउने सर्तमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्तिका लागि उपेन्द्र महतोले आरजु र मन्त्री बस्नेतलाई ७ करोड चुनाव खर्च नै दिएर झाको पुनर्नियुक्ति गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । देखावटी रुपमा टेण्डर गरिए पनि टेण्डरमा राखिएका केही सर्त महतोले टेण्डर हालेको कम्पनीसँगमात्र मिल्ने खालका छन् ।

महतोको कम्पनीबाहेक अरु कम्पनीले टेण्डर नै हाल्न नमिल्ने क्राइटेरिया बनाइएको छ । टेण्डरमा तीनवटा सर्त राखिएको छ । जसमा १० हजार टावर बनाएको हुनुपर्नेछ । कम्तीमा ३ वटा देशमा टावर बनाएको हुनुपर्नेछ । १ अर्ब पूँजी देखाउनुपर्नेछ । तीन वटा देशमा टावर बनाएको हुनुपर्ने सर्त नै तर्कसंगत नभएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन, टावर बनाउने कुरा कतिवटा देशसँग मतलबको कुरा होइन ।

भारत र चीनमा लाखौँ मोबाइल टावर बनाइएका छन् । कतिवटा देशमा बनाएको भन्ने अर्थ हुँदैन, कति बनायो भन्ने कुरासँग अर्थ राख्नसक्छ । तर प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र महतोले तीनवटा देशमा बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखेर अरु कम्पनीलाई टेण्डरमै भाग नलिने गरी सेटिङ गरेका छन् ।

यसमा अर्बौँ रुपैयाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन लागेकाले अब बन्ने काम सरकारले रोक्नुपर्छ । यही ठेक्का महतोलाई दिनेगरी आरजु देउवा र संचार मन्त्री बस्नेतलाई थैली बुझाएर झा पुनर्नियुक्ति भएको चर्चाले प्राधिकरण गर्माएको छ ।

–साँघु साप्ताहिकबाट

mobile tower