काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने क्रममा हालसम्मकै बढी बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई दिनअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा अख्तियारले हालसम्मकै बढी मागदाबी लिएको उल्लेख छ।

विशेष अदालतमा दायर यी मुद्दामध्ये अधिकांशको फैसला आउन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध राजस्व छलीको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण वार्षिक बिगोको आकार झन्डै सात गुणाले बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा कुल बिगो मागदाबी एक अर्ब ३३ करोड र २०७१-७२ मा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्ष कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै १० अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो । अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाउन सकेको छैन। लोकमानसिंह कार्कीको विवादास्पद कार्यकाल र त्यसपछि संस्थागत सुधारका लागि समय लाग्ने भएको अख्तियारको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षकै तथ्यांकको सेरोफेरोमा छ ।

अख्तियारको नियमित कामकारबाहीमध्ये नक्कली प्रमाणपत्रमाथिको अनुसन्धान र रंगेहात घूसमाथिका अनुसन्धानले दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ। यी अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिका मानिए पनि विशेष अदालतबाट ठहर हुने भएकाले सफलता मापनका लागि प्रभावकारी बनेका छन्। अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ। तर यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपित भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना अख्तियारले खेपिरहेको छ।

अख्तियारले गत वर्ष राजस्व चुहावटका मुद्दामाथि अनुसन्धानमा समय खर्चिएको थियो। कर फस्र्योट आयोग, यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि राजस्व चुहावटका मुद्दा त्यसका उदाहरण हुन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत अतिक्रमण रोक्न आयोगले प्राथमिकता दिएको बताए। उनका अनुसार काठमाडौंमा ५ रोपनी र उपत्यका बाहिर २ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भइसकेको छ। ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आए बदर गरी सरकारको नाममा नै कायम राख्ने र त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले भने। अख्तियारमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने क्रम पछिल्लो तीन वर्षयताकै कम छ। गत आर्थिक वर्षभित्र १९ हजार ५ सय ८० उजुरी पर्‍यो।

जब कि आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा कुल उजुरीको संख्या २४ हजार ६ सय र २०७१-७२ मा ३१ हजार २ सय थियो । ‘अघिल्ला पदाधिकारी लोकमानसिंह कार्की को विवादास्पद भूमिका प्रस्तुतिका कारण उजुरीको संख्या निकै घटेको देखिन्छ,’ अख्तियारका एक सहसचिवले भने, ‘अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान तीव्र बनाए उजुरी बढ्ने गर्छ । अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसके उजुरी घट्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखिकै हो।’ गत वर्ष परेकामध्ये करिब ७ हजार उजुरी तामेलीमा पुगेका छन् । झूटो र प्रमाण नपुगेका एवं क्षेत्राधिकार नभएका उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्छ। ३ सय ६ वटा उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको छ। करिब ४ हजार ५ सय उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाएको छ।