आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्बको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना
काठमाडौं । सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०७५–७६ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरुको विष्लेषण गर्दा करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउन सकिने अवस्था रहेको बताए ।
अर्थ सचिव अधिकारीले आगामी तीन वर्षमा हरेक वर्ष वार्षिक औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाँउदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने र राजस्व संकलन पनि आगामी वर्षमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीयतालाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरीकन अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा संघीयताले आर्थिक दायित्व निकै थपिएको तर आम्दानी बढन नसकेको भन्दै संघीयताको कार्यान्वयन आर्थिक रुपले चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले हाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना (पी वान) मा लगभग ९० प्रतिशत आयोजना पर्नु सही नभएको भन्दै योजना छनौटमा ध्यान दिन सकिएमा पनि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहेपनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मिलान गर्न सकिने र राजदूतावासहरुको संख्यामा कटौती गरेर खर्च बचत गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिए सबै पक्षको समन्वयमा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
