काठमाडौं । सपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहका दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

५० जिल्लाका ६ हजार ७७५ जनप्रतिनिधिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जम्मा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन् । जनप्रतिनिधिलाई अझै केही दिन सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय दिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति विवरण अनुगमन शाखाका प्रमुख परशुराम पोखरेलले बताए ।

केन्द्रले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत मातहतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ । केन्द्रले बनाएको सफ्टवेयरमा समितिले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर अनलाइनमा राख्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि अहिले पहिलो पटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका हुन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

property