News

जलजलामा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन

जलजलामा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन

उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन गरिएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लका अनुसार साविक माझफाँट, लेखफाँट र बाँसखर्क गाविसमा एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानी अवैधरूपले सञ्चालन गरिएका हुन् । बाँसखर्क गाविसको वडा नं १ र ८ तथा माझफाँट गाविसको वडा नं ९ मा निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका र यस्ता ढुंगाखानीका कारण  भू-क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ ।

खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने काम समेत नगरेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

अनुमति नलिइकन चलेका खानी बन्द गर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ गरेका छैनन् । ‘कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र राजस्व बुझाउन धेरैपटक भनेका थियौँ, जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत तुलसीराम शर्माले भने, ‘उल्टै अनुमति नलिइकन पर्यावरणीय जोखिम बढाएर खानी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

ढुंगा उत्खनन गर्न अनुमति नलिएका यस्ता खानी सञ्चालकले ढुंगा कटिङ गर्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट समेत अनुमति नलिएको स्थानीयवासीले जानकारी दिए ।

माझफाँटमा भने निजी जमिनमा खानी सञ्चालक धेरै छन् । दुई वर्षदेखि माझफाँटमा खानी सञ्चालन गर्दै आएका तेजबहादुर खत्रीले निजी जमिनमा खानी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘आफ्नो जमिनमा पनि अनुमति लिनुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन’, उनले भने, ‘अनुमति लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी भए अनुमति लिएरै सञ्चालन गर्नेर्छौं ।’

भिरालो र पुरानो पहिरोमा खानी उत्खनन गरिएकाले त्यसले केही समयपछि पहिरोको प्रकोप बढ्दा त्यसबाट प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वर र म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसम्म असर पार्ने देखिएको छ । बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगाको पोखरामा माग बढेपछि तीन वर्षयता खानी सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । पोखरामा घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन् ।

त्यस्ता, ढुङ्गाखानीको नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी (रवि)को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाई सबै वडामा रहेका ढुंगा खानीको अध्ययन अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको छ ।

दर्ता नगरी, वातावरणलाई असर पार्ने गरी अव्यवस्थितरूपमा ढुंगाखानी उत्खनन भएको पाइएपछि त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले पहल थालेको हो ।

dhunga nikasi

विशेष