काठमाडौं। समाचारको स्रोत माग्दै मिडिया हाउसलाई पत्राचार गर्ने प्रहरी कदमविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ। पत्रकार मदन भण्डारी र रबि धामीले मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको मस्यौदा चर्चित अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले गरेका छन्।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले केही दिनअघि पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित कागजात उपलब्ध गराउन तथा स्रोतसमेत खोल्न भन्दै पाँच अनलाइनका सम्पादकहरूलाई पत्र काटेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकलाई सिधै हनन् हुने गरी प्रहरीले पत्र काटेपछि सुशासनन्युज डटकमका भण्डारी र मूलधारन्युज डटकमका धामीले रिट दायर गरेको बताएका छन् ।

रिटमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, काठमाडौं प्रहरी परिसर, डिएसपी बेलबहादुर पाण्डे, आइजिपी सचिवालयका डिएसपी भूपेन्द्र खत्री, सबिन प्रधान, नेपाल टेलिकम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको दर्ता गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहीबारका लागि पेशी तोकेको रजिष्टार विमल पौडेलले बताए।

सर्वोच्च अदालतले डिआइजी सिलवालको रिट खारेज गर्दै उनले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कीर्ते भएको दाबीसहित छानविन गर्न आदेश दिएपछि काठमाडौं प्रहरीले उक्त विषयमा लेखिरहेका पत्रकारहरूलाई गैरकानुनी तरिकाले पत्र काटेको थियो । पत्र काटेकोमा पत्रकारसँग सम्बद्ध सबै निकायले बिरोध गरेका थिए ।

रिटमा पत्रकारहरूलाई समाचारको स्रोत खोल्न बाध्य पार्ने किसिमको गतिविधि नगर्न नगराउन, पत्रकारहरूको कल डिटेल खोजी गरी अनुसन्धान गर्ने कार्य बन्द गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ । ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सूचना सम्प्रेषण गरेकै भरमा कल डिटेल मगाउने लगायतका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले सूचना सम्प्रेषण गरेकै भरमा अनधिकृत रुपमा कल डिटेल मगाउनेसम्मको क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकलाई प्राप्त गोपनियताको अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार कुनै श्रव्य, श्रव्य९दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनिएको छ । प्रहरीले काटेको पत्र संविधान, कानुनसम्मत छैन ।’

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा समाचार लेखेकै भरमा समाचारको गोप्यता खोल्न लगाउने, कागजातहरू उपलब्ध गराउनु भन्ने विषयका पत्रहरू नपठाउनु, पठाउन नलगाउनु, त्यस्तो खालको निर्देशन नदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेश परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको दाबी गरिएको छ । ‘सूचना प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी गैरकानुनी रुपले पहुँच दिन नमिल्ने र त्यसको लागि अनधिकृत रुपमा प्रविधि वा संयन्त्र समेत राख्रन वा राख्रन दिन नमिल्ने हुनाले त्यसको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलिफोन कल डिटेलमा संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने हुनाले डाटा बैंकमा रहेका सूचनाहरुको संरक्षण, तिनको पहुँचको हद, सो सूचना माग गर्ने प्रक्रिया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहीता तथा सूचना दुरुपयोगको अवस्थामा पर्न गएको क्षतिको लागि गर्न सकिने कारवाही र क्षतिपूर्ति तथा गैरकानुनी रुपले सूचना माग गरेमा, दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुन सक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ को कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनीय सूचनाहरुमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वमान्यता विपरीतको कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामको लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसविपरीत गएर प्रहरी पत्र काट्ने, गोपनियताको हक हनन् गर्ने, कल डिटेल खोज्नेजस्ता कार्य गरेको छ, त्यो कानुनी रूपमै वाञ्छनीय छैन ।’

पत्रकार भण्डारी र धामीका अतिरिक्त शुभदिन डटकमका तत्कालीन सम्पादक खिलानाथ ढकाल, जनप्रहार साप्ताहिकका रोशन पाण्डे र काठमाडुपाटी डटकमका रोशन खड्कालाई सिलवालसँग सम्बन्धित समाचारको स्रोत खोज्दै पत्र काटेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल र मुख्यसचिव रेग्मीको योजनामा सबै पत्रकारलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न प्रहरीलाई आदेश दिएको बुझिएको छ । सो आदेश कार्यान्वयनस्वरूप पहिलो चरणमा प्रहरी परिसरले पत्र काटेको बताइएको छ ।