दुबई । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले आगामी वर्षदेखि कर लागू गर्दै छन् । तेलको भाउमा आएको कमीका कारण घटेको सरकारी आम्दानी बढाउन यी देशका सरकारले सन् २०१८ मा अधिकांश वस्तु र सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने योजना बनाइरहेका छन् । सो अवधिमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, पेट्रोलमात्रै नभएर फोन, पानी, बिजुली बिल र होटलको बूकिङमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लागू हुनेछ ।

भाडा, घरजग्गाको विक्री, निश्चित प्रकारका औषधि उपचार, हवाई टिकट र विद्यालयको ट्युशनलगायतलाई भने करको दायराबाहिरै राखिनेछ । यद्यपि, उच्च शिक्षामा भने कर तिराइने बताइएको छ । यसबाहेक पनि, विद्यालय पोशाक, स्कुल बसको शुल्क र लञ्चमा भने कर तिर्नुपर्नेछ । कर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्यासउँदा पनि यो केही यूरोपेली देशको तुलनामा निकै कम हुनेछ । यूरोपेली देशको औसत भ्याट दर २० प्रतिशत छ ।

तलब नबढ्ने करमात्रै बढ्ने अवस्थामा आगामी वर्ष यूएईमा जीवनयापन खर्च करीब साढे २ प्रतिशत महँगो हुने बताइएको छ । भ्याटबाट यूएईले वर्षेनि करीब १२ अर्ब दिराम ९३ अर्ब ३० करोड डलर उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । उता, भ्याटले सरकारी आम्दानी बढ्ने अपेक्षामा साउदीले केही समयअघि इतिहासकै कीर्तिमानी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

यद्यपि, भ्याट लागू भए पनि उसले कम्तीमा सन् २०२३ सम्ममा बजेट घाटाको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । हालैका वर्षमा तेलको भाउ घट्दा अधिकांश खाडी मुलुकको सरकारी आम्दानी घटेको छ भने बजेट घाटाको स्थिति लम्बिएको छ । यस्तोमा सरकारी आम्दानी बढाउन अन्य खाडी देशले पनि आउँदा वर्षहरूमा भ्याट र कर वृद्धिको योजना लागू गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।