काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त पारित गर्ने, अध्यादेश जारी नभइ समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक गर्न नहुने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिलाई दवाव नहुने, प्रदेश प्रमुख तुरुन्त तोक्नुलगायतका रिटमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबार हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन पद्धतीमा विवाद हुँदा राष्ट्रिय सभा गठन अनिश्चित बनेको छ । बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय पद्धति भन्ने विवादका कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको हो । करिब एक महिनादेखि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष अड्किएर बसेको छ । अहिले राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति खोजिरहेकी छिन् भने सरकार त्यही अध्यादेश जारी गर्न दावा दिँदै आइरहेको छ भने बाम गठबन्धन उक्त पद्धतिलाई बदल्नु पर्ने अडानमा छ ।

Nepali President rit