काठमाडौँ । आर्थिक रुपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत समुदायका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ४६००० आवास निर्माण भइरहेका छन्।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लामा एक/एक हजार गरी तीन हजार आवास निर्माण गरिएको थियो भने अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लामा ४६ हजार भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ।

त्यसैगरी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हालसम्म १२ हजार १९९ आवास निर्माण सम्पन्न भएको विहीबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने गरिएको र भौगोलिक बनोटअनुसार उपयुक्त हुने इँटाको गारो सिमेन्टको जोडाइमा, ढुङ्गाको गारो माटोको जोडाइमा र ब्लकको गारो सिमेन्टको जोडाइमा दुई कोठा, भान्छासहितको बरण्डा भएको डिजाइन प्रयोगमा ल्याइएको छ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकास गर्ने उद्देश्यले आवासहरु निर्माण भएका हुन्।

जनता आवास कार्यक्रम केन्द्रित निर्देशक समितिको २०७४ साउन २२ गतेको निर्णयअनुसार तराई, पहाड र हिमाली सबै क्षेत्रमा (हुम्ला र डोल्पा बाहेक) तीन लाख ५० हजार र मोटर बाटोले नछोएको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा चार लाख प्रतिआवास निर्माण अनुदान रकम तोकिएको छ।

यस्ता आवास निर्माणका लागि बैंकमार्फत चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने छ । पहिलो सिस्ता जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि २५ प्रतिशत, डिपिसीको काम सम्पन्न भएपछि थप ३० प्रतिशत र गारो तयार भएपछि ३५ प्रतिशत र छाना, झ्याल, ढोका र शौचालय निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ७२ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रमतर्फ २५ हजार जनता आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ४६ जिल्लामा १८ हजार २७५ आवास निर्माण गर्न एक अर्ब ९९ करोड ११ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।