माघ २० । भारतले नेपाललाई यस वर्ष ६ अर्ब १८ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।

भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०१७(१८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ७५ करोड र गृह मन्त्रालयमार्फत ११ करोड ३३ लाख भारतीय रुपैयाँ ९भारु० अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको छ । यो सहयोग गतवर्षको तुलनामा २८।७ प्रतिशत बढी हो ।

भारतीय गृह मन्त्रालयमार्फत आउने अनुदान सहयोग नेपाल पुलिस एकेडेमीका लागि खर्च हुनेछ ।

गतवर्ष ३ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकामा भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार सार्वजनिक गरेको २०१७(१८ को युनियन बजेटमार्फत नेपालमा ३ अर्ब २० करोड भारु खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षसम्म योजनाबद्ध र बिनायोजना गरी छुट्याएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा दिइने ऋण तथा अनुदान सहयोगलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरेकोमा यस वर्ष भने विदेशी मुलुकलाई दिइने ऋण तथा अनुदानको सूचीमा सो रकम उल्लेख गरेको हो ।

विदेश मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजित रकम दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०भित्र पाकिस्तानलाई मात्र भारतले सहयोग प्रदान गर्दैन ।

बजेटमार्फत उसले दक्षिण एसियाली छ मुलुकसहित मंगोलिया, म्यानमार, मौरिसससहित अफ्रिकी, युरेसियन, ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा र विभिन्न आर्थिक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई दिइने अनुदान तथा ऋण सहयोगलाई पनि बजेटमा समेटेको छ ।

भारतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा भुटान र श्रीलंकालाई दिने सहयोग केही घटाएको छ भने अन्य मुलुकलाई थोरै बढाएको छ ।

भारतले भुटान र माल्दिभ्सलाई मात्रै बजेटमार्फत ऋण सहयोगको घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग भुटानमा रहेको छ । यस वर्ष भुटानका लागि २० अर्ब ८३ करोड ८७ लाख अनुदान र १६ अर्ब ३० करोड २६ लाख ऋण गरी ३७ अर्ब १४ करोड १३ लाख भारु सहयोगको घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

वित्तमन्त्री जेट्लीले भारतीय किसानहरूमाथी ठूलो धनराशी खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले छिमेकी मुलुक नेपाल पनि सिधै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमध्ये दुईतिहाई भारतबाटै हुने गर्छ ।

झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुन्छ । भारतमा दिइने अनुदान उच्च हुँदा नेपालका किसानले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । बजेटमार्फत किसानलाई थप राहत दिइँदा त्यसको असर नेपाली कृषि उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।

विश्वमै धेरै किसानले आत्महत्या गर्ने मुलुकका रुपमा चिनिएको भारतले आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ का लागि १० लाख करोड भारु सहुलियतपूर्ण ऋणको घोषणा गरेको छ ।

बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, आसम र जम्मु÷कश्मिरका किसानलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । खासगरी बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड नेपाली सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका छन् ।

त्यस्तै ५ हजार करोड सिँचाइको विकासका लागि विनियोजन भएको छ भने किसानको व्यावसायीकरणका लागि ८ हजार करोडको डेरी विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जेट्लीले किसानको आम्दानी अबको पाँच वर्षमा बढाएर दोब्बर बनाउने उद्घोष पनि बजेटमा गरेका छन् । अर्थशास्त्री प्रा।डा। मदनकुमार दाहालले नेपाली कृषि उत्पादनले भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बताए । “यसअघि नै पनि भारतमा कृषिमा व्यापक अनुदान थियो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने समस्टिगत प्याकेजकै निरन्तरता हो,” उनले भने, “चालू बजेटले त नेपालले कृषिमा केही गर्न सक्दैन र त्यहाँबाट आयात हुने उत्पादनको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ मात्र देखिने हो ।”

काराेबार