माघ - २० । गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले आफ्नो मन्त्रालय खारेज गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिबी निवारण कोष आफू नेतृत्वको मन्त्रालयलाई नदिने हो भने मन्त्रालय खोरेजी गर्न आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री थानीले भने, ‘म गरिबीका लागि लड्न खोज्दै छु, तर मन्त्रालय एकातिर छ, कार्यक्रमहरू अर्कै्तिर छन्, छरिएका छन्, यी छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको गरिबी निवारण कोष, स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको गरिबसँगको कार्यक्रम, र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्धपी उनले यी कार्यक्रम तथा कोषहरु आफ्नो मन्त्रालयमा नआए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बोर्ड गठन गर्नपनि सकिने सुझाव अघि सारेका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयको मन्त्रीमात्रै भएर म बस्दिन्, मन्त्रालय अन्र्तगतका ४९ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अरू मन्त्रालयसँग छन्, मेरो मन्त्रालयमा कुर्सी बाहेक अरू केही छैन, गरिबीलाई यति बेला कार्ड होइन, राहत चाहिएको छ, राहतको लागि मन्त्रालयसँग कोष छैन ।’ गरिबसँग अन्तरसम्बन्धित ४९ वटा कार्यक्रम रहेको र ती १४ वटा मन्त्रालयबाट परिचालित हुँदा गरिबी मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यक्रम नभएकाले सबै कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा अहिले २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । जसमध्ये अति गरिब १ लाख ९० हजार, गरिब १ लाख ८० हजार, र सीमान्तकृत ८४ हजार छन् । तर, मन्त्री थानी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समावेश नभएसम्म परिचयपत्र वितरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्नलगायतका क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्ने योजना अघि सारेका छन् । सन् २०३० भित्रै गरिवीमुक्त बनाउने लक्ष्यभन्दा पनि अघि नै यो काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

हृदयराम थानी