माघ–२० । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट आएका गुनासाको ठोस निर्णय नगर्दा पुनरावेदन समिति कामविहीन बनेको छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले विसं २०७३ जेठमा पुनरावेदन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाल अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् योगेश्वरकृष्ण पराजुली र अधिवक्ता भीष्म कडरिया सदस्य छन् । नागरिकका गुनासामा प्राधिकरणले गरेको निर्णय चित्त नबुझे समितिमा आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सदस्य कडरियाले बताए । समिति गठन भएको नौँ महिनासम्म पनि प्राधिकरणले गुनासामाथि निर्णय गर्न नसक्दा उजुरी दर्ता गरेका नागरिकमा न्याय नपाइने मानसिकता रहन थालेको छ । समितिले गरेको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गुनासो सुनुवाइ कार्यविधिमा छ । प्राधिकरण विघटन भएको एक वर्षसम्म पनि समितिले पुनरावेदनमाथि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसाल १४ जिल्लाबाट आएका दुई लाख चार हजार गुनासामध्ये हालसम्म ९३ हजार फछ्र्योट भएको र त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिविसमार्फत उजुरीकर्तालाई दिइएको बताए । “आफ्नो गुनासोमा भएको निर्णयमाथि चित्त नबुझ्ने पीडितले जिल्लाबाटै पुनरावेदन समितिमा आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको छ, यसपछि समितिले कामविहीन भएर बस्नुपर्दैन,”उनले भने । बाँकी एक लाख ११ हजार उजुरी पनि फछ्र्योट गर्ने तयारीमा लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

कामविहीन पुनरावेदन समिति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण