फागुन–१ । ‘महाप्रबन्धकज्यू पानी नआउने हावा फाल्ने धाराको महसुल तिर्ने कि नतिर्ने ?’ यो कुनै ग्राहकको प्रश्न नभई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नवौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै राखेको जिज्ञासा हो । मन्त्री सिंहको सार्वजनिक समारोहमा राखिएको जिज्ञासाले उपत्यकाका ४० लाख जनता पानीका लागि कति ब्याकुल छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सुक्खा मौसम सुरु भएको अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक ३५ करोड लिटर पानीको माग छ । तर लिमिटेडले दैनिक नौ करोड लिटरमात्र आपूर्ति गर्न सक्छ । २६ करोड लिटर पानी अपुग छ । यस्तो वास्तविकतामा मनाइएको लिमिटेडको दशौं वर्ष प्रवेश कार्यक्रममा मन्त्री मात्र होइन, कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले पानीको व्यवस्थापन सही रुपमा हुन नसकेको गुनासो गरे । खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश वक्ताले मेलम्ची आएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी थपिने भएकाले नियमित चार घण्टा पानी वितरण गर्न सकिने भाषण गरेर औपचारिकता पूरा गरे । लिमिटेडमा क्रियाशील चारवटा ट्रेड युनियन कर्मचारी संघ संगठनका अध्यक्षले सबै समस्याको जड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतलाई लगाउँदै राजीनामाको माग गरे । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष तेजेन्द्र कार्की, नेकपा एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अर्याललगायत चार संस्थाका प्रतिनिधिले अध्यक्ष बस्नेतको राजीनामा माग गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुरेशबहादुर कर्माचार्यले भने वार्षिकोत्सवका समयमा राजीनामा माग्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यक्ष बस्नेतको पक्ष लिए । अध्यक्ष बस्नेतले आफूलाई हटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लबिङ गरेकाले त्यसको पछि कर्मचारीका प्रतिनिधिमूलक संस्था लागेको दाबी गरे । उपत्यकावासी पानी नपाएर काकाकुल बनिरहेका बेला पानी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाका कर्मचारी भने जुहारी खेलेर वार्षिकोत्सव मनाउँदै थिए । यी सबै घटना नियालिरहेका मन्त्री सिंहले प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै पानी नदिने तर महसुल लिने काम न्यायसङ्गत नभएको बताए । ‘विद्युतमा जस्तै खानेपानीमा पनि लुकाएर अन्यत्रै वितरण भइरहेको त छैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘चुहावट भइरहेको पानी बचत गरी ग्राहकलाई तालिका बनाएर वितरण गर्नुस्, पानी वितरण गर्दा पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्नुस्, यसमा मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ ।’ लिमिटेडले पानी वितरण गर्न नसके सरकारले विकल्प खोज्ने पनि कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले बताए । गत वर्ष संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा पानीको थोपो नभए जस्तो समस्या अब नहोस् भन्नेमा लिमिटेड सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयले केही दिनमा खानेपानीसम्बन्धी ठोस योजना सार्वजनिक गर्नेछ, लिमिटेडले पनि पानी वितरण गरिने तालिका, गुनासो सुनी जवाफ दिने सञ्चार केन्द्र र आवश्यक स्थानमा तत्काल कर्मचारी खटाउने गरी मोबाइल समूह तयार पारोस्,’ उपत्यकाका ४० लाख जनतालाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री सिंहले भने । धाराबाट पानी वितरण गर्न नसकिने स्थानमा ट्याङ्करको पानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिमिटेडले पूरा गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधानमै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गर्ने भूमिकाबाट सरकार पछि हट्न नसक्नेतर्फ सचेत हुन उनले अनुरोध गरे । समारोहमा राज्यमन्त्री दीपक खड्काले रु दुई खर्ब लगानी भएको लिमिटेडमा रु दुई करोड मात्र पुँजी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे । ‘लिमिटेडका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ, उपत्यकामा मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के गरी तीन खोलाका पानी आउँदैछ,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले उपत्यकावासीले खानेपानीमा मासिक रु दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म खर्च गरिरहेकाले महसुल वृद्धि गरेर भए पनि पानीको सुविधा दिइनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार शाक्य, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई, लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजीवविक्रम राणा, लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा महेशप्रसाद भट्टराईलगायतका वक्ताले मेलम्चीको पानी आएपछि समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस  

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड प्रश्न प्रेमबहादुर सिंह