फागुन - २ । देशभरका सबै स्थानीय निकायको कामकाज अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई निजामती र अन्य निकायमा काम गर्ने कर्मचारीसरह समान पदका लागि समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि कार्यरत् अस्थायी, करार र ज्यालादारी कामदारलाई सेवामा निरन्तरताका लागि अवसर दिनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ ।

स्थानीय निकायका ट्रेड युनियनले अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्दा जिविस, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसका काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन र गाविस कर्मचारी संघले संयुक्तरुपमा आफ्नो माग राख्दै हड्ताल गरिरहेका हुन् ।

विहीबार एक घन्टा र शुक्रबार तीन घन्टा काम छाडेर हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारीले आइतबार देशभरका पूरै स्थानीय निकाय ठप्प पारेका थिए । सोमबार दोस्रो दिन पनि स्थानीय निकायबाट हुने कुनै किसिमको काम हुन नसकेको स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठन नेपालका ४ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिए ।

आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएसम्म अनिश्चतकालका लागि हड्ताल जारी रहने चेतावनी आन्दोलनकारीले दिएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त आदेशमा स्थानीय निकायका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ निजामती कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था भएको तथा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीबारे कुनै व्यवस्था नभएको आरोप ट्रेड युनियनले लगाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले वार्ता र छलफलबाट समस्या सुल्झाउन सकिने हुँदा हड्ताल गर्न छाडी सेवा प्रदान गर्न स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय निकायमा कार्यरत् कर्मचारीका जायज माग र देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको कोइरालाले स्पस्ट गरे ।

स्थानीय निकाय