फागुन - ३ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैंकिङ क्षेत्रले कम्तिमा पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएतापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् । वेमन फर चेन्ज नेपाल र कोषको संयक्तरुपमा आयोजना गरिएको गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनीतिमा महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनले हाल गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने गरेकाले बैंकिङ क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले पनि कर्जा प्रवाह सहर केन्द्रित छ । पछाडि परेका वर्ग, समुदाय तथा भूगोलमा कर्जा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न कोषलयायत अन्य संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ उनले बताए । कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले समुदायमा आधारित लक्षित कार्यक्रमहरुमार्फत लैङ्गिक असमानतालाई कोषले सम्बोधन गरिरहेको बताए । कोषमा आबद्ध सामुदायिक संस्थाहरुमा ७८ प्रतिशत सदस्य महिला रहेका तथ्य राख्दै उनले सामुदायिक संस्थाहरुमा अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने निर्देशिकामार्फत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । विपन्न क्षेत्र कर्जा गरिबी निवारण कोषले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको सकारात्मक नतिजा आउने उनले बताए । १४ औं योजनामा गरिबीको प्रतिशत २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा कोषले सरकारको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनकाे भनाइ छ । देशव्यापी रुपमा ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरु र ३ सय ९७ साझेदार संस्थाहरुमार्फत आठ लाखभन्दा बढी गरिब घरधुरी कोषसँग आबद्ध रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।  सो अवसरमा पूर्व सभासद् तथा महिला अधिकारकर्मी लक्की शेर्पाले महिलाको सहभागिताको क्षेत्रमा प्रगति भएपनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र सहभागिता सुदृढ गर्न सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा अर्थशास्त्री हरि रोक्का र राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य बिमला राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा २५ जना महिला सांसद पनि सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा