‘चुनाव गर्ने निकाय, जनशक्ति र बजेट छ भने मिति तोक्न केले अड्कियो ?’
फागुन - ३ । राजनीतिक दलका लागि संक्रमणकाल सत्तामा पुग्ने र सत्ता लम्ब्याउने बहाना बनिरहेको आरोप सहभागी वक्ताले लगाएका छन् । नागरिक प्रतिरक्षक समूहद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित भेलामा उनीहरुले जनतालाई लोकतन्त्रको अंशियार बनाउने र त्यसको लाभांश दिने हो भने अब कुनै बहानाबाजी र आलटाल नगरी चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरे ।
समूहका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दलका धेरै बैठक उत्पादनमूलक नभएको र त्यसका नेताले जति नै ठूला माला लगाएपनि उनको कद बढ्न नसकेको चर्चा गर्दै ‘चुनाव नहुने हो भने संविधान ल्याउनुको के अर्थ रहन्छ र रु’ भनी प्रश्न गरे । ‘अहिले दल बलियो, लोकतन्त्र कमजोर भएको छ, चुनाव गर्ने निकाय, जनशक्ति र बजेट छ भने मिति तोक्न केले अड्कियो त ?’ उनले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले संविधानसभाले संविधान दिएपनि नेतृत्व गर्नेले मुलुकलाई सही मार्गमा हिँडाउने प्रयत्न नगर्दाको परिणाम राजनीतिकले स्थायित्व र सरकारले स्थिरता पाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
संविधानको पालना गर्नुपर्ने संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले भने–‘मुलुकमा संविधान छ कि छैन, छ भने किन पालन हुन सकेन, अब जनताले आन्दोलनलाई साथ दिने कि संविधानको पालना गर्ने ?’ प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले आगामी २०७४ साल माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्न गइ राज्य अझै कमजोर हुने बताए । पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइरालाले मुलुक जटिल र सघीन अवस्थामा रहेकाले जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार दिलाउन नेतालाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्राध्यापक डा सुरेन्द्र भण्डारीले आगामी माघभित्र केन्द्रीय संसद, प्रदेश विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित नहुने विचार व्यक्त गरे । प्राध्यापक कृष्ण आचार्यले निर्वाचनलाई अल्मल्याउने माध्यमकारुपमा होइन, निकास दिनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
चुनाव नचाहनेलाई पछार्नुपर्छ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले ‘संविधान सहमतिको दस्तावेज हो कि सिद्धान्तको दस्तावेज हो रु’ भनी प्रश्न गर्दै चुनाव नचाहने पक्षलाई अहिले पछार्न जरुरी रहेको बताए । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावलीले शान्तिपूर्ण खबरदारीका माध्यमबाट निर्वाचनका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्राध्यापक अमुदा श्रेष्ठले राजनीतिक दल र सरकारलाई अहिलेको संसद–व्यवस्थापिका ससद नभइ रुपान्तरित संसद हो भनेर काम गर्न सुझाव दिइन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले निर्वाचनलाई चुनौतीकारुपमा लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले देशको हित हुनै नसक्ने जिकिर गरे । अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले ‘१९ वर्षसम्म स्थानीय तहमा मतदान गर्न नपाउनु भनेको नागरिकको अधिकार हनन् भएको होइन र ?’ भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले निर्वाचनको अविलम्ब मिति तोक्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, संविधानलाई ओझेलमा पार्ने काम नगर्न, संसदको समयावधि बढाउने कुरा नसोच्न र आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने नागरिक अधिकारमाथि अवरोध र छलकपट हुने काम नगर्न सुझाव दिए । कल्याण श्रेष्ठ चुनाव
समूहका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दलका धेरै बैठक उत्पादनमूलक नभएको र त्यसका नेताले जति नै ठूला माला लगाएपनि उनको कद बढ्न नसकेको चर्चा गर्दै ‘चुनाव नहुने हो भने संविधान ल्याउनुको के अर्थ रहन्छ र रु’ भनी प्रश्न गरे । ‘अहिले दल बलियो, लोकतन्त्र कमजोर भएको छ, चुनाव गर्ने निकाय, जनशक्ति र बजेट छ भने मिति तोक्न केले अड्कियो त ?’ उनले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले संविधानसभाले संविधान दिएपनि नेतृत्व गर्नेले मुलुकलाई सही मार्गमा हिँडाउने प्रयत्न नगर्दाको परिणाम राजनीतिकले स्थायित्व र सरकारले स्थिरता पाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
संविधानको पालना गर्नुपर्ने संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले भने–‘मुलुकमा संविधान छ कि छैन, छ भने किन पालन हुन सकेन, अब जनताले आन्दोलनलाई साथ दिने कि संविधानको पालना गर्ने ?’ प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले आगामी २०७४ साल माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्न गइ राज्य अझै कमजोर हुने बताए । पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइरालाले मुलुक जटिल र सघीन अवस्थामा रहेकाले जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार दिलाउन नेतालाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्राध्यापक डा सुरेन्द्र भण्डारीले आगामी माघभित्र केन्द्रीय संसद, प्रदेश विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित नहुने विचार व्यक्त गरे । प्राध्यापक कृष्ण आचार्यले निर्वाचनलाई अल्मल्याउने माध्यमकारुपमा होइन, निकास दिनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
चुनाव नचाहनेलाई पछार्नुपर्छ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले ‘संविधान सहमतिको दस्तावेज हो कि सिद्धान्तको दस्तावेज हो रु’ भनी प्रश्न गर्दै चुनाव नचाहने पक्षलाई अहिले पछार्न जरुरी रहेको बताए । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावलीले शान्तिपूर्ण खबरदारीका माध्यमबाट निर्वाचनका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्राध्यापक अमुदा श्रेष्ठले राजनीतिक दल र सरकारलाई अहिलेको संसद–व्यवस्थापिका ससद नभइ रुपान्तरित संसद हो भनेर काम गर्न सुझाव दिइन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले निर्वाचनलाई चुनौतीकारुपमा लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले देशको हित हुनै नसक्ने जिकिर गरे । अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले ‘१९ वर्षसम्म स्थानीय तहमा मतदान गर्न नपाउनु भनेको नागरिकको अधिकार हनन् भएको होइन र ?’ भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले निर्वाचनको अविलम्ब मिति तोक्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, संविधानलाई ओझेलमा पार्ने काम नगर्न, संसदको समयावधि बढाउने कुरा नसोच्न र आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने नागरिक अधिकारमाथि अवरोध र छलकपट हुने काम नगर्न सुझाव दिए । कल्याण श्रेष्ठ चुनाव
