फागुन–५ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन करोड १६ लाख २० हजार बजेटको व्यवस्था गरिए पनि आठ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयले आव २०७३/७४ का लागि अनुदानसहित विभिन्न कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालनका लागि रु चार करोड ४५ लाख ६५ हजार बजेट उपलब्ध गराएको थियो । ४० लाख ८५ हजारको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम, ३९ लाखको सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रम, २१ लाख ६५ हजारको मसिना तथा बासनादार धान उत्पादन कार्यक्रम, १० लाखको विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा ६ लाख ६० हजारको एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तै ६ लाख ५० हजारको समुदाय व्यवस्थित सीमित कृषि कार्यक्रम, चार लाख ५५ हजारको अभियानमुखी मकै कार्यक्रम र ३० हजार रुपैयाँको बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

कार्यक्रम सञ्चालन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना