पुँजीगत खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा जोड
फागुन - ६ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास बजेटको खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयमा जोड दिइएको बताएका छन्।
म्याग्दीको बेनीमा आज आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, 'मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, अनुगमनको कमी, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिको लापरबाही र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा विकास बजेट कार्यान्वयन एवम् सदुपयोगमा समस्या देखिएको छ।'
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र आयोगले देशभरका योजनाको अनुगमन, मन्त्रालयबीच समन्वय तथा कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गरिएको बताए। 'मन्त्रालयले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउने र पूर्वाधार योजनामा वन मन्त्रालयले अवरोध गरेकाले विकास योजना प्रभावित भएका छन्,' उनले भने, 'विकास आयोजनालाई गति दिन एकअर्को मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउन प्राथमिकता दिइएको छ।'
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताउँदै फागुन मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता नभएका योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका योजनालाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए। ठेक्का लिएको काम अलपत्र छाड्ने र समयमा पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा जिम्मेवारी लिएको काम निर्माण व्यवसायीलाई दिने उपभोक्ता समितिमा देखिएको बढ्दो विकृति रोक्न नीतिगत सुधारका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सो अवसरमा उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले बजेटको सही सदुपयोग र परिचालनका लागि समन्वयकासाथ सक्रिय बन्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए। जिल्लामा विकास योजना कार्यान्वयनको अवस्था, भएका प्रगति र समस्याका विषयमा उनले जिल्लाका राजनीतिक दल र कार्यालय प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोग
