फागुन - ७ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनको विशेष जिम्मेवारी लिन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताइन । पहिलो निर्वाचन दिवसका अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको मूल समारोहमा उनले नेपालको निर्वाचन अभ्यासलाई विश्व मानकअनुरुप बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउने सुरुवात् आजभन्दा ५८ वर्षअघि आजकै दिन भएको थियो, आयोगले संवैधानिक दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ, निर्वाचनलाई अझ सहज, सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकका राम्रा अभ्यासबाट पाठ सिकेर निर्वाचन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ’ उनले भनिन् । दलहरुबीचको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी भएकाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विधि निर्वाचन भएको बताए । ‘आयोगका आयुक्तको पदपूर्ति गरी वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न भनिएकाले निर्वाचनप्रति शङ्का गर्नु पर्दैन, निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४० र सङ्घीय प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ’ उनले भने । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोग आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको उनले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानले तोकेकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग अहोरात्र जुटेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक सार्वजनिक गरिन् । विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यो सम्झनामा आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरी यस वर्ष पहिलोपटक यो दिवस मनाइएको हो ।

राष्ट्रपति