फागुन–८ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सङ्गठनका संरचना, संस्थागत व्यवस्था, दरबन्दी निर्धारण तथा कार्य विवरणको खाका तयारीको काम अघि बढाएको छ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले आर्इतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय, विभाग, संस्थान, समिति, आयोग र बोर्ड समेतको खाका तयारीको काम अघि बढाइएको जानकारी गराइयो । सो अवसरमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संशाधन व्यवस्थापन एवम् समायोजनको काम भइरहेको जानकारी दिए । “वित्तीय सङ्घीयता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको खाकासम्बन्धी काम भएको छ, तीनै तहमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि निर्माण र संशोधनसम्बन्धी काम पनि भइरहेको छ”–उनले भने । प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत १५ देखि २० भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । संविधानमा २५ जना मन्त्री तोकिए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या तोकिएको छैन । सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालय बढाउने परम्परा रहेकाले कर्मचारीको तहबाट केही गर्न नसकिने गरेको मुख्यसचिव सुवेदीको भनाइ थियो । समितिले सबै मन्त्रालयलाई पुनःसंरचनाका विषयमा सुझाव पेस गर्न भनिएकोमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी माग भएको छ । मन्त्रालयहरुले मन्त्रालय गाभ्नेभन्दा पनि दुईवटा बनाउने प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । जिल्लाबाट हुने काम स्थानीय तहमै हुने भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समय लागेपनि खर्च नबढ्ने देखिएको मुख्य सचिव सुवेदीले बताए । “मितव्ययी तरिकाले खर्च नियन्त्रण गरे अहिलेकै बजेटले सङ्घीयता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ”–उनले भने । संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने र त्यसले प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्ने मुख्यसचिव डा सुवेदीको भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको योजना पद्धतिका विषयमा गृहकार्य गर्न आयोगका सदस्य डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ चैत २६ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति गठन गरेको थियो । रासस

बजेट सङ्घीयता सोमलाल सुवेदी