फागुन १२ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले लोडसेडिङ छैन । अन्य क्षेत्रमा पनि नाम मात्रैको लोडसेडिङ छ । चरम ऊर्जा संकटको अन्त्य कसरी भयो त ? यसको मुख्य कारण भारतबाट आयात भएको बिजुली नै हो । अहिलेको आयातले लोडसेडिङ त अन्त्य भयो तर भारतनिर्भरता भने बढायो । नेपालले भारतबाट करिब ४०० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेकै कारण आज काठमाडौंबासीमा लोडसेडिङको चटारो छैन । भारतले वर्सेनि करोडौँको विद्युत बचाऊ गरिरहँदा नेपाल आफ्नो क्षमता हुँदा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

नेपालले भारतको उर्जा संकलन र बचाउ गर्ने कार्यबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारतले ‘उजाला’ नाम गरेको प्रोजेक्ट लागू गरेर उर्जाको सहि सदुपयोग र बचाउ गरिरहेको अभियानले नेपालको विद्युतीय उत्पादनमा फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

केहो ‘उजाला’ प्रोजेक्ट ?

उजाला प्रोजेक्ट भारतले देशभर विद्युतको पहुँच सस्तो र सुलभ मात्रामा पुर्याउन गरेको अभियान हो । विशेषगरि यो अभियानले सुलभ मूल्यमा एलइडी चिम वितरण गर्छ ।

उक्त अभियानले भारतमा उन्नाइस करोड भन्दा बढि एलइडी बत्ती वितरण गरको छ । एलइडी बल्बले विद्युत खपत कम गर्ने हुँदा यसले गर्दा भारतले वर्षेनी २५,६१४ गिगावाट आवर आवर उर्जा बचाउ गर्छ र दश करोड भन्दा बढि भारु बचाउ गर्छ । त्यस्तैगरि वर्सेनि ५,१२८ मेगावाट पिक डिमाण्ड घटाउँछ  भने २.०७ टन कार्बोन डाइअक्साइड बचाउ गर्छ ।

नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ८४,००० मेगावाट छ जसमा अहिलसम्म ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसमा पनि भारतबाट आयत हुने ४०० मेगावाट विद्युतको लागि नेपाल अझै आत्मनिर्भर छैन । नेपालले यदि एलइडी बत्ती प्रयोग गर्न जनतालाई सुझाव दिने हो भने यहाँ पनि बिजुली खपत सजिलै बचाऊ गर्न सकिन्छ ।जलश्रोतमा धनी हामी कहिले सम्म परनिर्भर रहने ? केही महिनाअघिको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीमा सारा नेपालीको जनजीवन प्रभावित भयो । यस्ता संकटकाल भविष्यमा पनि नआउलान् भन्न सकिदैँन । बिजुलीमा पनि यसैगरि नाकाबन्दी हुने हो भने आजको यो खुशी दिगो रहन सक्दैन । त्यसकारण पूर्ण रुपमा यसरी निर्भर हुनु भन्दा पनि भारतको ‘उजाला’ अभियानबाट पाठ सिकेर लागू गर्न सकिन्छ ।

नेपाल भारत विद्युत सहकार्य नेपाल र भारतले बितेका केही वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । ज्वाइन्ट स्टेअरिङ कमिटी (जेएससी) र ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) जस्ता दुई संयन्त्रले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सम्बन्धी सहकार्य र सम्वाद गर्दै आएका छन् । यी संयन्त्रका तीन बैठक नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा भइसकेका छन् । दुवै पक्षको उपयुक्त समयको पहिचान गरेर चौथो बैठकको मिती तय गर्न काम भइरहेको छ ।

भारतले आफ्नो पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत नेपाललाई विद्युत विकाससम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा सहयोग गरिरहेको छ । जसअनुशार उच्च क्षमतायुक्त अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन निर्माणका सम्बन्धमा विचारविमर्श भइरहेको छ । यस्तो अन्तरदेशीय प्रशारणलाईनले भारतबाट नेपालमा र नेपालमा बढी भएको विद्युत भारत लैजान मद्यत गर्नेछन् ।

सन २०१८–१९ देखि नेपालमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत अपुग हुने अनुमान गरिएको छ । तर हामीसँग २०२१ देखि २०३५ सम्ममा निर्यातयोग्य विद्युत उपलब्ध हुनेछ । २०१८–१९ को ऊर्जा अभावको बेला ४ सय केभीको नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाईन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो मजफ्फपुर –ढल्केबरमा रहेको ४ सय केभीको प्रशारणलाईन बाहेककै हो । २०१८ देखि २०३५ सम्ममा दीर्घकालीन एकीकृत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि तयार गरिएको छ । सन् २०११ मा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले २१ अक्टोबरमा भारतको नयाँ दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणको समयमा पनि विद्युत वितरणलाई वृद्धि गर्ने विषय उठाइएको थियो ।

सन् २०१२ मा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले गोल ग्रान्ट असिस्टेन्समार्फत रु ७.७ करोड रुपैयाँ सफलतापूर्वक वितरण गरेको थियो । अल्पकालीन समयको लागि विद्युत लाइन थप गर्ने भनेर उक्त रकम वितरण गरिएको थियो ।

सन् २०१३ मा भारत सरकारले तपसिलका मध्यकानि परियोजना विस्तारको लागि २९ करोड अनुदान सहयोग स्वीकृत गरेको छ ः १) कटैया — कुशाहा डीसी लाइन नयाँ — १५ किमी २) रक्सौल — परवानीपुर डीसी लाइन नयाँ — १५ किमी ३) टनकपूर — महेन्द्रनगर — ५० एमभीए २ वटा ट्रान्सफर्मर स्तरोन्न्ती

रक्सौल परवानीपुर र कटैया कौसाहाको लाइनका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । दुवै काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने उक्त कामहरु समाप्त भएपछि थप १०० मेगावाट विजुली भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ ।

मुजफरपूर– ढल्केबर प्रशारण लाइन हालसम्म नेपालले ३२० मेघावाट बिजुली चार मुख्य ट्रान्समिसन लाइनमार्फत भारतबाट आयात गरेको छ । सन् २०१६ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले पहिलो सार्वधिक विद्युतीय क्षमता भएको ४०० केभी सीमापार प्रशारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । सुरुमा यो १३२ केभीमात्र सुचारु थियो । मुजफारपूरदेखि नेपालको ढल्केबारसम्मको ४०० केभीको नेपालतर्फको प्रशारण लाइन नेपाल सरकारले भारत सरकारको अमेरिकी डलर १३.५ मिलियन सहुलियत ऋण सहयोगमा कार्यन्वयन् गर्दै छ । सन् २०१७ जनावरी १ मा भारतले ढल्केबरदेखि मुजफरपूरमा थप ८० मेघावाट बिजुली आपूर्ति गर्ने सहमति गरेको थियो । यो सहित नेपालमा भारतबाट आपूर्ति भएको कुल बिजुली ४०० मेघावाट भएको छ ।

मार्च २०१७ सम्ममा २२० केभी ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनसँगै मुजफपूर – ढल्केबरको लाइनलाई २२० केभी चार्ज गर्ने योजना छ । यसले नेपाललाई थप १५० मेगावाट विजुली प्रशारण गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ । हालै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु विजुली निर्यात गर्नका लागि राखिए पनि उक्त प्रशारण लाइन भविष्यमा विद्युत आयात गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको काम सकियो भने यसले प्रशारण शक्ति १००० मेघावाटले बढाउँछ ।

जलविद्युतमा सहकार्य नेपालको सम्भावित ८३,००० मेगावाट विद्युतको क्षमतामध्ये करिब ४४,००० मेगावाट विजुली आर्थिक रुपमा उत्पादनयोग्य रहेको छ । नेपालले भारतलाई करिब २८ वटा योजनामा सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । ८२४९ मेगावाट विजुली उपादन गर्नको लागि नेपालले भारतलाई उक्त लाइसेन्स वितरण गरेको हो । यसमा मुख्य रुपमा तेस्रो अरुण(९०० मेगावाट) , माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) र माथिल्लो मसर््याङ्ग्दी(६००) मेगावाट रहेका छन् ।

नेपाल भारतबीच १९५४ मा कोशी सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति पछि नेपालका लागि कोशी ब्यारेजका फाइदाहरु सिमित रहे । नेपालको लागि उक्त सन्धीले कोशीका फाइदा सिमित भएकै कारण भारतले क्षतिपूर्ति स्वरुप भारतले नेपालकोमात्र प्रयोजनका लागि २१ मेगावाट त्रिशुली जलविद्युत आयोजना एक्लैले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिदियो ।

१९५९ मा गरिएको गण्डक सहमति अनुसार भारतले नेपालको पश्चिमी मुख्य नहरमा १५ मेगावाटको विद्युतगृह स्थापना गर्यो । पछि उक्त विद्युतगृह भारतले नेपाललाई नै जिम्मा लगाएको उक्त सहमतिमा उल्लेख छ ।

सन् १९९६को महाकाली सन्धीमा रहेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय योजनामा जडित क्षमतम ५६०० मेगावाट छ भने यसले नपालमा १ लाख ३० हजार हेक्टर तथा भारतमा २ लाख ४० हजार हेक्टर जमिनमा संचाइ सुविधा प्रदान गर्न सक्छ ।