विकास गर्ने हो भने स्थानीय निकाय गैरदलीय बनाऔं
–डा. राजेश अहिराज स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको विषय मैले दुई वर्ष अगाडिदेखि नै उठाउँदै आएको हो । स्थानीय तहमा नगदविहीन नेतृत्व र पार्टीविहीन समितिको अवधारणा विकासको दृष्टिले उत्तम हुन्छ । सरकारले दिएको बजेट बोकेर जिल्ला जाने माननीयज्यूलाई हामीले त्यो पैसा के मा खर्च गर्नुहुन्छ ? भनेर सोध्यौं भने उनीहरुले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदिमा खर्च गर्छु भन्छन् ।
जब कि त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारले पहिले नै आफ्नो कार्यालय, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था गरिसकेको हुन्छ । एउटै काम, क्षेत्रका लागि दोहोर्याएर सरकारले खर्च किन गर्नु पर्ने हो यो मैले बुझेको छैन । नेताले नगद खोज्ने होइन । नेताले नीति बनाउने हो । पैसा बोक्ने होइन । जनताले चाहेको कार्यक्रम र नीति सरकारका निकायलाई सुझाउने हो । त्यही भएर नेतृत्व तप्का नीति निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ । बजेट बोकेर हिँड्नु हुँदैन । अर्थात सबै तहका नेतृत्व नगदविहीन हुनु पर्छ ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीलाई मैले यहि विषय राखेको थिएँ । उहाँले मलाई ‘तानाशाही विचार राख्नु भयो’ भन्नु भयो ।
प्रश्न उठ्छ स्थानीत तहमा गैरदलीय निर्वाचन हुँदा के हुन्छ ?
यस्ता निर्वाचन गराउँदा पहिलो कुरा त स्थानीय तहको विकासका लागि गएको बजेटबाट कुनै दलका पनि कार्यकर्ता पालिरहनु पर्दैन । अहिले स्थानीय तहमा गएको सरकारी बजेटबाट दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु पालिएका छन् । विकास बजेटमा कार्यकर्ता पालिन्छन् । नेताहरुलाई नमस्कार टक्र्याउने त औपचारिकता मात्रै हो । यदि यस्तो भयो भने सरकारी बजेट दलका कार्यकर्तामा जाँदैन । कार्यकर्ताले आफ्नै नेताको गोदाम खोज्न थाल्ने छन् । सुशासनको दृष्टिले यो राम्रो छ । सरकारी खर्चमा कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध छ ।
स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन हुने हो भने हरेक क्षेत्रमा समाजमा नाम कमाएका, प्रतिष्ठीत, सेवानिवृत्त माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सेना प्रहरीका अधिकृतहरुले पनि विकासमा नेतृत्व गर्न सक्छन् । सरकारी कोषबाट पेन्सन खानेहरुको केही जिम्मेवारी त राष्ट्रका लागि पक्कै हुन्छ । उनीहरुको अनुभव र क्षमताको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा स्थानीयत तह भनेको राजनीति गर्ने थलो होइन विकासे अड्डा हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ ।
केही नेताहरुले भनिरहेका छन् कि यसो गर्दा स्थानीय तह कमजोर हुन्छ । निश्चिय पनि स्थानीय नेता कमजोर हुन्छन्, तह होइन । स्थानीय तह त बलियो हुन्छ ।
दलीय निर्वाचन हुँदा एक जनाले जित्छ । बाँकी दलले हार्छन् । पराजित दलका नेता, परिवार, कार्यकर्तालाई विजयी भएको नेताले अनावश्यक दुःख दिएको पनि देखिएको छ । स्थानीयत तहमा जनताले पाउने सेवा सुविधामा विभेद पनि सिर्जना भइरहेको पाइएको छ ।
यो मोडल भारतीय हो भनेर विरोध गर्नुको अर्थ छैन । किनभने भारतमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । हाम्रोमा पनि छ । अरु देशमा के छ के छैन त्यो मतलवको विषय होइन । हाम्रो भलो जे मा हुन्छ त्यो गर्ने हो ।
अहिले स्थानीय तहमा चुनाव लड्न १०–२०, संसदमा लड्न २–४ करोड नै खर्च भएको सुनिन्छ । निर्वाचन त्यसले मात्रै जित्न सक्छ जो धनपति छ । राजनीति धन भएकाहरुको हातमा मात्रै सुम्पिइन्न । सुम्पिनु हुँदैन । राजनीतिमा धन मात्रै भएका होइन बुद्धी भएकाहरु आउनु पर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले त धन भएकाहरु माथिल्लो तहमा पुग्दै छन् ।
बहुराष्ट्रको कुरा
मधेसी मोर्चाले नेपाल बहुराष्ट्र मुलुक हो भन्दा अरु दलहरु तर्सिन्छन् । यसमा तर्सिनु पर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रियता र देशभक्तिबीचको अन्तर थाहा नपाउँदा भ्रम फैलिरहेको छ । नेपालमा तीन खाले राष्ट्रियता छ । पहाडमा जनजातिको राष्ट्रियता, तराईमा मधेसी राष्ट्रियता र खसहरुको राष्ट्रियता । खसहरुले राष्ट्रियता सबैको एउटै हो, एउटै हुनुपर्छ भन्ने गर्छन् । खसको राष्ट्रियता नै समग्र राष्ट्रवाद हो भन्ने गर्छन् । यो धारणामा कैफियत छ ।
म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि नश्लीयवादको पर्यायवाची शब्द नै राष्ट्रवाद हो । जति जति राष्ट्रवाद बलियो हुँदै जान्छ, मुलुक टुक्रिने सम्भावना बढ्दै जान्छ । एउटै नश्ल, धर्म, संरचना, समुदाय, एउटै भूमिमा बस्ने उस्तै खाले मानिसहरुले महशुस गर्ने अपनत्व राष्ट्रियता हो । यस्तो राष्ट्रियता नेपालमा तीन खाले छन् । यी तीन खाले राष्ट्रियता मिसाएर नेपाली राष्ट्रियता बनाउनु पर्छ ।
अब देशभक्तिको कुरा जोडौं । हामीले हिमाल, पहाड र तराईमा राष्ट्रियताको कुरा होइन देशभक्तिको कुरा सिकाउनु पथ्र्यो । एउटा मुलुकमा जतिवटा पनि राष्ट्रियता हुन सक्छ । तर देशभक्ति एउटै हुनुपर्छ । देशभक्तिले बाँकी सबै वाद, विचारलाई समेट्छ ।
मधेसी मोर्चा पनि नश्लवादी नै हो
कांग्रेस, एमाले र माआवादीलगायतका पार्टीको शीर्ष तहमा ९८ प्रतिशत खसहरु छन् । मधेसी दलहरुमा ९९ प्रतिशत मधेसी छन् । मधेसीले देखाउनकालागि एकाध खसहरुलाई राख्छन् । अरु दलले पनि देखाउनकालागि एकाध मधेसी राख्छन् । यी दुवै खाले दलहरु नश्लीय छन् । कुनै पनि दल नेपालमा राष्ट्रिय छैनन् । ठूला भनाउँदाहरु राष्ट्रिय संरचना भएको नश्लीय दल हुन् । मधेसी मोर्चाहरु क्षेत्रीय संरचना भएका नश्लीय दलहरु हुन् । दुवैले एउटा एउटा समुदायका लागि मात्रै राजनीति गर्दै आएका छन् । जसको समग्रताले देश हित गर्न सकेको छैन ।
हालसालै २ सस मधेसी वकिलहरुले सामूहिक राजीनामा दिएको खबर बाहिर आयो । यो नश्लीयवादको एक नमूना हो । पहिले दलहरुमा मधेसी, पहाडी, जनजाति भनेर फरक थियो । अब मधेसी वकिल–पहाडे वकिल, मधेसी डाक्टर–पहाडे डाक्टर यसरी समाज विभाजित हुँदैछ । राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिँदा उत्पन्न हुने परिणाम हो यो । केही समय एमालेको सरकारमा गैरमधेसी वर्चश्वका सञ्चार संस्थाहरुले पत्रकारिता विकासका निमित्त बजेट पाउँदा मधेसी पत्रकारहरुले असन्तुष्टि देखाए । र मधेसी वर्चश्वका दुई सञ्चार संस्थाले गैरमधेसी पत्रकारसँग काम गर्न असहज हुन्छ भनेर छुट्टै बजेट लिएर गए । सरकार दिन बाध्य भयो । मुलुक ‘राष्ट्र राज्य’ तर्फ अगाडि बढ्दै छ । हामीलाई चाहिएको ‘राज्य राष्ट्र’ हो ।
मुलुक भनेको सबै खाले राष्ट्रियता बोकेको साझा हुनु पर्छ । पहाडी खसहरुले मान्ने राष्ट्रियता मात्रै राष्ट्रियता हो भन्ने सोचमा समस्या छ । देश सबैको साझा हुन सकेको छैन । नपत्याए नेपाल प्रहरीको चिफ, नेपाली सेनाको चिफ, आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुलाई हेर्नुहोस् त । ती सबै एउटै क्षेत्र, जात, समुदायबाट छन् । यसकारण अब यो देश सबैको साझा हो भन्ने बनाउनु पर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ७५ जिल्ला हुनुपर्छ पहाड, मधेस, हिमाल भनेर छुट्टिनु हुँदैन ।
नागरिकतामा ‘क्लियर’ कुरा
नागरिकताको सवालमा म एकदम स्पष्ट छु । नेपाल भनेको नेपालीको भूमि हो । सबै तह र तप्काका वास्तविक नेपाली नै यो देशका सञ्चालक हुन् । विदेशबाट आउनेहरुलाई पनि हामीले नआइज भनका छैनौं । नेपाल आउनेहरुले सोझै यो देशको माथिल्लो पद ताक्न पाउनु पर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको मागप्रति गहन छलफल हुँनै बाँकी छ । कुन मागले जनतालाई समेट्छ वा समेट्दैन त्यो प्रष्टिन जरुरी छ । जब नवनागरिकले राजनीतिमा अभ्यास गर्न थाल्छ तब वास्तविक नागरिक पछि पर्छ । नागरिकताको सवालमा म ‘रिजिड’ छु । नेपालका वास्तविक नागरिककै अधिकार खोसिने गरी आगन्तुकलाई अधिकारसम्पन्न नागरिकता बाँड्ने मोर्चाको मागको म विरोधी हो । त्यसमाथि नागरिकताको विषय प्रशासनिक हो राजनीतिक बनाइयो ।
मधेसी मोर्चाले राखेको भ्रम र वास्तविकता प्रष्ट हुनुपर्छ । गत निर्वाचनमा मधेसका १२३ सिटमा मोर्चाले १२ र एमालेले ४० सिट जित्यो । अर्थात मधेसीको माग, समस्यामा मोर्चा भन्दा एमाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने मतको भार एमालेको पल्लामा बढी छ । मत लिने बेलामा लिने समस्या चाहिँ मोर्चालाई सुनाऊ भन्न एमालले पाउँदैन । अहिले भएको त्यही छ । मोर्चाले राखेको माग, आन्दोलन चिर्न एमाले कांग्रेस जनतामा जानु पर्ने थियो । तर उनीहरु गएका छैनन् । यसैको लाभ मोर्चाले उठाएको हो ।
सीमांकनको माग जनताको होइन
मधेसी मोर्चाले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा किचलो गरिरहेका छन् । कुन जिल्लाका जनता कुन प्रदेशमा बस्न रुचाउँछन् त्यो उनीहरुको निजी मामिला हो । यसमा नेताले ‘यो प्रदेशमा आऊ, त्यो प्रदेशमा नजाऊ’ भन्ने पाउँदैन । जुनसुकै प्रदेशको मान्छे पनि जुनसुकै प्रदेशमा गएर बसोबास गर्न पाउँछ । यति भएपछि सीमांकनमा किन विवाद गरिरहनु पर्यो ? मोर्चालाइ प्रदेश दुईमा झापा, मोरङ सुनसरी चाहिएकै हो भने अहिलेको प्रदेशलाई त्यस्तो राम्रो बनाउनु पर्यो कि ती तीन जिल्लाका मानिसहरुले प्रदेश दुईमा मिसिन्छौं भनेर जुलुस निकालून् । यसकारण सीमांकनको कुरा जनताको होइन नेताको मात्रै हो ।
जनसंख्याको आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुँदैन
राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा छ त्यो पनि गलत हो । कुनै सानो ठाउँमा धेरै मान्छे बस्छन् । कतै ठूलो क्षेत्रफलमा थोरै मानिसहरु छरिएर बसेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यका र कर्णाली अञ्चल नै हेरौ न । मिलन विन्दुका लागि जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत र भूगोललाई ३० प्रतिशत भार दिएर प्रतिनिधित्वको विषय मिलाउन सकिन्छ । प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्या, भौगोलिक विकटता र विशिष्टता आधारहरु हुन् ।
मधेसको ‘इमोसन’मा मोर्चाले राजनीति गर्यो
मधेसका जनता भावुक छन् । त्यही भावनालाई मधेसी मोर्चाले राजनीतिको हतियार बनायो । मधेसीले नपाएको र बाँकी जनताले पाएको कुनै पनि अधिकार छैन । प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्ने र बाँकी अधिकारकोलागि संघर्ष जारी राख्ने भनेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जानु पर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले चुनावबाट उम्किनु हुँदैन । यसो भन्दैमा मधेसी मोर्चा अहिले चुनावमा जान सकिरहेको छैन । उनीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यापक छ । ६४ सालदेखि ७३ सालसम्म आउँदा मोर्चाका नेताहरुको राजनीतिक चरित्रमा लागेको दाग गाढा छ ।
त्यो पखाल्न उनीहरुलाई हम्मे हम्म परेको छ । परिवारका मान्छेदेखि पैसावालालाई समेत सभासद पद बाँडे/बिक्री गरेको सुनियो । विकास त भयो तर नेताको मात्रै । जनता फुस्रै छन । मधेस उराठलाग्दो छ । मधेस २०६३ पछि थप अराजकता, थप अशान्ति, थप गरिबी र थप भ्रष्टाचारमा बाँच्न बाध्य छ । त्यसैले मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले अब देश केन्द्रीत राजनीति गर्नुपर्छ । मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा होइन विकाससँग जोड्नु पर्छ ।
यस्ता कारणले उनीहरुलाई मधेस फर्केर भोट माग्न सजिलो छैन । अहिलेको संविधान संशोधनले मधेसको समस्या समाधान गर्दैन । अत्यो अन्तिम पनि होइन । मधेसी मोर्चा अहिले ‘पहाडी वर्चस्व छिनेर मधेसमा ल्यायौं यो हेर जनता हो !’ भन्न चाहन्छ । जनतामा त्यो देखाउन चाहन्छ । बाँकी उनीहरुसँग केही छैन ।
(डा. अहिराजसँग भएको कुराकानीमा आधारित)
election madeshi
