सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष नै बेपत्ता, पीडित भन्छन्– 'दलका कार्यकर्ताको जागिर खाने भाँडो बन्यो आयोग'
‘रातदिन काम गर्नुपर्ने सत्य आयोग महिनादेखि ठप्प छ । कोही कार्यालय नै नजाने, गएनि काम नहुने, पीडितको रगतको जगमा बनेको आयोगमा लज्जाबोध पनि नहुने ?’– सुमन अधिकारीको फेसबुक स्टाटस
सुमन अधिकारीले आईतबार फेसबुकमा यस्तो स्ट्टस लेखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति आक्रोश पोखे । यस्तो आक्रोश उनी मात्र हैन उनीजस्ता हजारौँ द्वन्दपीडितले सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका हुन्छन् ।
अधिकारी द्वन्दपीडित हुन् । उनका बुवा मुक्तिनाथ अधिकारीलार्इ पढाउदै गर्दा तात्कालिन विद्राेही पार्टी माओवादीले अपहरण गरि हत्या गरेका थिए । हत्या गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएका उनले अायोग गठनपछि न्याय पाउने अाश गरेका थिए । वर्षैँपछि द्वन्दपीडितको हकहितको लागि स्थापना भएको आयोगले काम नगर्दा उनी जस्ता ५८ हजार द्वन्दपीडित निराश बनेका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समयमा नै काम नसकेर १ वर्ष म्याद थपियो । द्न्दपीडितको समस्या समाधान गर्नको लागि स्थापना भएको आयोग अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ । आयोगले दुई वर्षको समयमा द्वन्दपीडितको उजुरी संकलन गर्ने मात्र काम गरेको छ । आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आयोगमा बैठक बस्न छाडेको बताएकी छिन् । म्याद १ वर्ष थप गरेको १ महिना बितिसक्दासमेत आयोगमा बैठक नबसेपछि उनले आयोगको अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङको नाममा बैठक बस्न ध्यान आर्कषण गरेकी हुन् ।
आयोगमा द्वन्दपीडितको ५८ हजार उजुरी दर्ता भएको छ । २ वर्षमा उजुरी छानविन, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, राहत–परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिश गरिसक्नुपर्ने थियो । घटनाहरूको सत्य–तथ्यसहितको विवरण सुरक्षित गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने उपायहरूको सुझाव पनि यही अवधिमा दिइसक्नुपथ्र्यो । तर, २ वर्षमा उजुरी संकलन गर्नुलाई महत्वपुर्ण उपलब्धी आयोगले मानेको छ ।
अधिकाशं पीडितहरु आयोगप्रति विश्वस्त छैनन् । उनीहरुको प्रश्न छ –‘दुई वर्षमा के–के काम गरे ? अब के गर्नका लागि म्याद थप्नुपर्ने हो ? आयोगले त्यो नै जानकारी दिएको छैन ।’ उनीहरु भन्छन्– ‘आयोग पीडितको लागि हैन, राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको जागिरको लागि स्थापना भएको हो ।
किन बसेन बैठक ?
आयोगकी सदस्य भट्टका अनुसार आयोगका अध्यक्ष गुरुङ अनुपस्थित रहेको कारणले अझैसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । जसको मारमा ५८ हजार द्वन्दपीडितहरु परेका छन् । ‘अध्यक्षलाई उपस्थित हुनको लागि पटक पटक लिखित र मौखिक ध्यानआर्कषण गराएको छु । तर, उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन । भट्ट भन्छिन्–‘पीडितको काम गर्न बसेको हामी काम नै नगरी तलव खानु परेको छ । यो लाजमर्दो छ । अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरु मिलेर समेत बैठक बस्न सकिन्छ तर, अरु सदस्यरु पनि मान्नुभएको छैन् ।’
आयोगका अध्यक्ष गुरुङ कार्यलय नगएको महिनौ भएको छ । उनीसँग आयोगका कर्मचारीहरुले नै सम्र्पक गर्न सकेका छैनन् । मोबाईल अफ गरेर उनी आयोगका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरुसँग सम्र्पकबिहिन छन् । द्धन्दको क्रममा हत्या, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता भएका व्यक्ति वा तिनका परिवारलाई सरकारले केही मात्रामा भए पनि आर्थिक राहत उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा बलात्कारलगायतका यौन दुर्वयवहार र यातना पाएका पीडितले भने सामान्य राहत पनि पाएका छैनन् । सरकारी कार्यक्रममा यी पीडितहरू कतै समेटिएका छैनन् । यस्ता पीडितहरूलाई आयोगले अन्तरिम राहतको सिफारिश गर्न सक्ने अवस्था छ । तर त्यो गरेको छैन ।
सन् २०१२ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चआयुक्तको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मानवअधिकार हननका प्रमुख घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि थुप्रै घटनाको अनुसन्धान, शव उत्खनन् र फरेन्सिक जाँच गरी दोषीलाई कारबाहीकै सिफारिश गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पीडितले राहत र दोषीले कारबाही पाउन सकेको छैन । आयोगले सबै प्रकृतीको घटनाहरुको उजुरी संकलन मात्र गरेको छ ।
यसकारण आयोगले काम गर्न सक्दैन् ?
आयोगमा ठुला पार्टीका अधिकाशं नेताहरुको नाममा उजुरीको चाङ छ । ती नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्तालाई आयोगमा राखेको कारणले आयोले काम गर्न नसक्ने अधिकाशं द्धन्दपीडितहरु बताउछन् । फणिन्द्र लुइँटेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । ओखलढुंगाको ज्ञानप्रकाश मावि घोराखोरीका तत्कालीन शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेलको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रचण्डमाथि कारवाहीको माग गर्दै उनले उजुरी दिएका हुन् ।
द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाले २७ महिनासम्म बेपत्ता अवस्थामा राखेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण केसीले आयोगमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवामाथि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
द्वन्द्वकालको विभिन्न घटनाहरुको छानबिन गर्न पीडितहरुले एकल तथा सामूहिक रुपमा उजुरी दिएका छन् । उजुरी दर्ता गर्नेमा आर्मी, पुलिसका उच्च दर्जाको अधिकृत लगायत भुतपूर्व मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरु समेत रहेका छन् । अर्कोतर्फ उनीहरुकै विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । यस्तो ठुला नेता सेना प्रहरीको उच्चस्थ पधाधिकारीहरुलाई आयोगमा उजुरी परेको कारणले द्धन्दपीडितहरु न्याय पाउनेमा विस्वस्त छैनन् ।
के भन्छन पीडित
देब बहादुर मर्हजनलाई सेनाले अपहरण गरेर १३ बर्ष अघि यातना दियो । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा किटानी उजुरीमा जगदल गणका तत्कालिन मेजर जीजगं ठाकुर, तत्कालिन सरकार र संसदलाई बिपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन् । उनलाई आयोगप्रति भर छैन । पीडक–पीडक मिलेर बनाएको आयोगले पीडितको पीडा नबुझ्ने उनको ठहर छ ।
माओवादीले लमजुङमा मारेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी र उनको परिवारले पनि आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर उनलाई पनि आयागकोे भर छैन । उनी भन्छन् ‘राजनितिक दल तथा सरकारले न त अदालतको कुरा सुने न त पीडितको पीडा बुझे । अनुसन्धान भएमा आफैं परिन्छ भन्ने डर नेताहरुमा छ । त्यसैले आयोगको पनि भर छैन ।’
देवी खड्का नेकपा माओवादीकी पूर्व सांसद हुन । द्वन्द्वकालमा उनलाई सेनाको व्यारेकमा सामूहिक बलत्कार गरिएको थियो । उनले पनि आयोगमा गोप्य उजुरी दिएकी छिन । उनी भन्छिन ‘आयोगले पीडितलाई न्यायभन्दा पनि संरक्षण दिनुपर्छ, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएमा देशमा फेरि संकट उत्पन्न हुन्छ ।’
लेनिन बिस्ट माओबादीको पूर्व लडाकु हुन् । उनी १३ वर्षको कलिलो उमेरमा माओबादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनी लक्काजवान भईसक्दा उनलाई अयोग्य भनेर सेनाबाट निकालियो । उनले पार्टीसँग उनीजस्ता ४ हजार ९ जना अयोग्य लडाकुहरुको लागि पहिचान र रोजगारको माग गरे । तर, उनीहरुले त्यो पाएनन् । आयोगमा उनले युद्धमा बालसेना प्रयोग गरेको भनेर उजुरी हालेका छन् । उनीपनि आयोगप्रति बिस्वस्त छैनन् । उनी भन्छन् –‘आयोगले काम गरेर हैन, द्धन्दपीडितको नाम बेचेर आफ्नो कार्यकाल सकाउछ ।’
२०६० सालमा रामेछापको दोरम्बामा माओबादी बैठक बसेको समयमा सेनाले घेराउ ग¥यो । घेराउपछि १९ जना माओबादी सेना तथा कार्यकर्ताको सामुहिक हत्या गर्यो । त्यो घटनाको विश्वभरिबाट नै निन्दा भयो । दोरम्बा हत्याकाण्डमा मर्ने माओबादी कार्यकर्ताका परिवारले पनि आयोगमा उजुरी दिएका छन् । दोरम्बा हत्याकाण्डबाट बाच्न सफल धनबहादुर तामाङ भन्छन–‘ आयोगमा उजुरी त दियौ , तर यसले काम नगर्ने लक्षण देखाइसकेको छ ।’
दोरम्बा हत्याकाण्ड भएपछि सुराकीको आरोपमा दोरम्बाकै स्वास्थ्य कार्यकर्ता रेलिमाया तामाङ र गाविस सचिव भिमबहादुर तामाङलाई माओबादीले अपहरण गर्याे । अपहरणपछि दुबै जनाको हत्या भयो । निर्दोषलाई अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै तामाङ परिवारले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको रेलिमाया तामाङकी छोरी ममता भन्छिन् –‘ माओवादीकै सरकार छ, माओवादीकै नाममा धेरै उजुरी छ । आयोगमा कार्यकर्ता पनि उसकै होलान् । अनि कसरी गर्छ आयोगले काम । यो आयोग झारा टार्ने काम हो ।’
कानुनमा के छ
२०७२ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनिएको छ । अपहरण, बलात्कार, व्यक्ति हत्या, शारीरिक र मानसिक यातना गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पर्दछन । उजुरी हेर्दा प्राय घटनाहरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघनका छन । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले यस्तो गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अहिलेसम्म उजुरीमै सिमित राखेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट २०७१ माघ २७ गते ५ सदस्यीय आयोगको गठन भएको हो । आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ्ग रहेका छन । सदस्यहरु लिला उदासी खनाल, श्रीकृष्ण सुवेदी, डा माधवी भट्ट पराजुली, मञ्चला कुमारी झा रहेका छन । आयोगको सचिवमा डा नरेन्द्रमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।
-
सागर बुढाथाेकी
