चैत्र - ५ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आर्थिक अनियमितता रोक्न र नीतिगत रुपमै हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्रिय रहने बताए । आयोजित छलफलमा उनले सरकारी बेरुजु बढेको, फर्छयौटका लागि कुनै पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको र आर्थिक दण्डहीनता बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समितिले योजनाबद्ध तवरले काम गर्ने बताए । उनले समितिमा सार्वजनिक सरोकारका ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएकाले प्राथमिकताका आधारमा त्यसलाई छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकालिने उल्लेख गरे । व्यक्तिगत इबीका आधारमा पनि समितिमा उजुरी दर्ता हुने गरेको समेत पाइएको भन्दै सभापति उपाध्यायले त्यस्ता उजुरी समितिमा प्रवेश नै नपाउने स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समितिको सभापति हुने मान्यता रहँदै आएको भए पनि यसपटक सत्तारुढ दलकै सांसद सभापति भए पनि आफूले सभापतिको हैसियतले तटस्थ र निष्पक्ष काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निष्पक्षता र तटस्थताको विषयमा कोही कसैसँग सम्झौता हुँदैन, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम हुन्छ, समितिका सबै सदस्यले पनि समितिको मर्यादा र गरिमालाई ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’ सभापति उपाध्यायले भने । सार्वजनिक निकायमा हुने सुशासनको कमी, आर्थिक अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने प्रवृत्तिलाई निर्मूल गर्न समितिले नियमितरुपमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने र ठोस निकास दिने उनको कथन थियो । सभापति उपाध्यायले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने तर दोषीमाथि कुनै पनि छुट नदिइने बताए । एक प्रसङ्गमा सभापति उपाध्यायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्ने र राज्यका निकाय पनि कर उठाउने दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने धारणा प्रकट गरे ।

BICC