चैत्र–६ । अवैधरुपमा सञ्चालन भएका निजी स्वास्थ्यसंस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुन फागुन मसान्तसम्म दिएको म्याद सकिए पनि नयाँ निवेदन आउने क्रम जारी छ । सरकारले उपत्यकासहितका देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्यमा दर्ता हुन र दर्ता भएर नवीकरण नभएका संस्थालाई नवीकरणमा आउन फागुन मसान्तसम्म समय दिएको थियो । फागुनपछि नवीकरण र नयाँलाई अनुमति दिन पाइने छैन । काठमाडौं जनस्वास्थ्य कार्यालयमा करिब ४५० नयाँ क्लिनिक दर्ताका लागि आएका छन् भने फागुनको अन्तिम दिन ३० गतेमात्रै थप ४० संस्थाले दर्ताका लागि निवेदन दिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक महेन्द्र गिरीले बताए । उनले भने, -“हामीले अहिलेसम्म दर्ता भएका संस्थाको पनि तथ्याङ्क निकाल्न खोजेका छौँ । नयाँ पुराना करिब ८०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको देखिएको छ । अन्तिम दिन मात्रै ४० संस्थाले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, त्यसलाई हेर्न बाँँकी नै छ ।” उनले काठमाडौंमा करिब १ हजार २०० भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएकाले थप अनुगमन पनि भइरहेको जानकारी दिए । अहिले पनि हरेक दिन नयाँ संस्था दर्ताका लागि आउने गरेपनि आफूले निवेदन नबुझेको गिरीको भनार्इ छ । यस्तै, ललितपुरमा पनि ८५ स्वास्थ्य संस्थाले नयाँ अनुमति लिएका छन् भने अन्तिम दिन निवेदन दिएका ३३ नयाँ निवेदन प्रक्रियामा रहेका ललितपुर जनस्वास्थ्यले जनाएको छ । दर्ता तथा नवीकरण नभएका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले फागुनभित्रमा दर्ता तथा नवीकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एकपटकका लागि गत फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो । मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित जारी गर्दै कानुनी दायरामा आउन निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थित हुने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए । निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने र गरेको पाइएमा सम्बन्धित परिषद्मार्फत कारबाही गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । रासस  

कानुनी दायरा म्याद स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य संस्था