चैत्र–१३ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ताका लागि पठाइएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जालले अाइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमावली नहुँदा शिक्षाको काममा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई फिर्ता लिइनेमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारे । “प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै हामीले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हौँ”, मन्त्री पौडेलले भने – “तर मुख्य सचिवले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नै नगरी फिर्ता गरेको सुनेको छु, उहाँलाई नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार नै छैन ।” अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले यही चैत ७ गते नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर मुख्य सचिव डा सुवेदीले पहिले बनेको नियमावलीले स्थानीय तहलाई नसमेटेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । मन्त्री पौडेलले सङ्घीय संरचनाअनुसार नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने बताए । “शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन पनि संविधान जारी गरेपछि सङ्क्रमणकालका रुपमा ल्याएका थियौँ”, उनले भने – “नियमावली नहुँदा शिक्षामा धेरै नै काम अड्किएका छन्, त्यही भएर सङ्क्रमणकालका लागि मात्र नियमावली ल्याउन थालेका हौँ ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले पुरानो नियमावली नभएको अवस्थामा नयाँ नियमावली आवश्यक रहेको बताए । “नियमावली नहुँदा ऐनमा भएका कुरा लागू गर्न सकेका छैनौँ”, उनले भने –“नियमावलीको अभावमा मन्त्रालयका काममा समस्या आएको छ ।” शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नियमावली नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले आन्तरिक कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षालाई सङ्घीयतामा लैजाँदा सुधारभन्दा पनि विकृत निस्कने डर भएको बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले नियमावलीमा कानुनसँग बाझिएका कुरा हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने बताए । रासस

मन्त्रिपरिषद् शिक्षा नियमावली शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल