वैशाख ८ । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन । साझाले फागुन ३० गते ‘रुट परमिट’ माग गर्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो । अनुमति लिएर नयाँ वर्षको अवसर पारी वैशाख १ गतेदेखि कोटेश्वरसम्म चल्ने साझा यातायात भक्तपुरमा गुडाउने योजना थियो । यातायात क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताउँछन् । ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ–संस्था ऐन २०३४अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन’–उनले भने । साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवं सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’लगायत विषयमा एकाधिकार ९सिन्डिकेट० अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनैपनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनू गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ । कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजाँदा जेपनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ’–उनले भने । हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सन्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमासमेत साझाले सेवा सन्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रीको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रीले दुःख पाउने गरेका छन् ।

Sajha Bus