वैशाख १४ । आगामी ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई भक्तपुरमा पूर्णरुपमा रोक लगाइने भएको छ। जिल्ला बाल कल्याण समितिले विहीबार आयोजना गरेको निर्वाचन बालअधिकार अनुगमन तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालासँग भएको अन्तक्रियामा यस्तो निर्णय भएको हो। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले निर्वाचन सुरु हुनु अघि र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समेत बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने गरी रोक लगाइने बताए। निर्वाचन अघि, निर्वाचनका दिन र निर्वाचनपछि विजय र्‍यालीमा समेत कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारले बालबालिकालाई चुनावको प्रचारप्रसार, र्‍याली, पोस्टर टाँस्न, पर्चा बाँड्न वा निर्वाचनका दिन लाइनमा राख्नसमेत नपाइने गरी रोक लगाइने उनले जानकारी दिए। प्रजिअ अधिकारीले भने, 'निर्वाचन अघि, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पछि चुनावका कुनै पनि गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग भए नभएको अनुगमन टोलीले नियमित अनुगमन गर्नेछ।' भक्तपुर जिल्लालाई निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगमुक्त जिल्ला बनाउन सबै राजनीतिक दललाई उनले आग्रहसमेत गरे। कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका बालअधिकार श्रोतव्यक्ति रवि गौतम र जिल्ला बाल क्लब सञ्जालका श्रीकृष्ण थापाले बालबालिकाको गलत प्रयोगबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमा हुने बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सचिव (स्थानीय विकास अधिकारी) ध्रुवप्रसाद कोइराला, जिल्ला बाल कल्याण समितिका सदस्य सचिव एवम् महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख नीला घिमिरे, भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रोहितराज पोखरेल, नागरिक समाजका अध्यक्ष उत्तमकृष्ण कर्माचार्य, सेभ द चिल्ड्रेन कि निलम धनुषेले पनि बालबालिकाको प्रयोग हरेक क्षेत्रबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाज एवम् सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले आगामी चुनावमा भक्तपुरलाई बालबालिकाको प्रयोगमुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हस्ताक्षर गरे। नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सुशील बस्नेत, एमालेका तर्फबाट विष्णुप्रसाद सुवाल, जनमोर्चाका तर्फबाट शिवहरि खनाल, नेमकिपाका तर्फबाट रामेश्वर बोहरालगायतका नेताले बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिने बताए। कार्यक्रममा महिला विकास अधिकृत नीला घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन भएको छ।

nirbachan