निर्वाचनमा होमिनुको अर्को बिकल्प छैन !
वैशाख - १६ । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत गर्न आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन एक उत्सवका रुपमा हरेक नेपाली मतदाताको घर आँगनमा आइसकेको छ।
यतिखेर मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। यही वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राज्यसमक्ष छ।
निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ, सुरक्षा सयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ। तर पनि मुलुकमा देखिएका विभिन्न खाले अवरोध र असन्तुष्टिले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने आङ्शका पनि छ।
मुलुकमा देखिएका यी अवरोध र असन्तुष्टिलाई समाधान गरी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्नेमा आम नेपाली जनता एकमत देखिन्छ। संविधानमा घोषित मितिमा नै तीनै तहको निर्वाचन हुन सक्दा यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउने मात्र होइन, समग्र राजनीतिलाई स्थिर पार्छ। मुलुकमा राजनीति स्थायित्व हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पर्छ।
विगतको भन्दा फरक निर्वाचनः विगतमा भएका स्थानीय निकाय निर्वाचनको निरन्तरताका रुपमा नभई यो निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्माणमा केन्द्रित भएकाले ऐतिहासिक हो। जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको स्थानीय तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको एउटा सेतुको रुपमा पनि यो निर्वाचन आएको हो। विगतका स्थानीय निकाय योजना निर्माणमा केन्द्रित हुन्थे। अहिले आफ्नो आय, क्षमता, आवश्यकता हेरी आफैँले योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी पनि लिइने गरी स्थानीय तह निर्माण हुँदैछ। अहिले गाविसस्तरकै क्षेत्र र जनसङ्ख्या समेटेको वडामा उपसचिव वा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख रहने र इन्जिनियरसहित ११ जना कर्मचारी रहने व्यवस्थाका कारण स्थानीयको घरदैलोमा नै सरकारी सेवा सुविधा पाउने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैछ। सङ्घीयताको वास्तविक महत्व र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा नै पु¥याउने परिस्थितिको निर्माण यो निर्वाचन पछि हुँदैछ। विगतमा राज्य सञ्चालकमा देखिएको केन्द्रिकृत विकासको सोच नै मुलुकको समन्यायिक विकासका बाधक हुन्। अब त्यो चिन्तन र सोच त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउनका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन हुँदा राजनीतिक स्थिरताकासाथै मुलुक सबल आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ।
अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अन्त्य प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ। आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन बढ्दो छ। यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ। त्यसो त सरकार परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिएपनि यसले सिर्जना गरिएका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ। यसरी मुलुकमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अन्त्यका लागि स्थिर स्थानीय, प्रदेशीय र केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकार अत्यावश्यक छ। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि रहेको तरलता र सङ्क्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन नै अचुक अस्त्र हो। यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ।
अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा चर्को रुपमा उठ्न थालेका छन्। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन्। अहिलेको परिपेक्ष्यमा आर्थिक विकासको कुरा नगरी राजनीति उद्देश्य नै पूरा हुनै सक्दैन्। त्यसैले राष्ट्रिय मूलधारका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना आधिकारिक घोषणा पत्रमा विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई समावेश गरेका छन्। यसबाट अबको राजनीति केवल राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि मात्र नभई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। आम नेपाली जनतामा पनि विकास र समृद्धिको चाहना कायमै छ। उनीहरु परिवर्तन, विकास र समृद्धि चाहन्छन्। त्यो विकास, परिवर्तन र समृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा प्रमुख ठूला दलले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन्। निराशजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित बजार भावको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद सङ्केत हो। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपालले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन्। संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकको समग्र पक्षमा आमूल रुपान्तरण हुन सक्दैन। समाजमा द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तितर्फ मुलुकलाई फर्काउने कि आपसी राजनीतिक संवाद र सहमतिको माध्यमवाट विधमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेरु अहिलेको अहंम प्रश्न यही नै हो।
निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धताः मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्न सक्दैन। सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बनाउन भ्याएसम्मको प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ। निर्वाचनवारे सम्पूर्ण कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन्। सुरक्षा, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर पहलका कारण निर्वाचन तयारीको कामले तिव्रता लिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गराउनु आवश्यक छ। उनीहरुले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दा नै निर्वाचनको वातावरण थप बलियो हुन जान्छ। त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गरी सबैलाई निर्वाचनमा होम्न खोजिएको हो। निर्वाचनप्रति दल र आमजनतामा देखिएका भ्रम र आशङ्काबाट मुक्त भई निर्वाचनमा हेमिनुको अर्को बिकल्प छैन।
अब के गर्ने ? संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने निश्चित छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा रहेको यो निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मधेस लगायत विधमान सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। कुनै पक्ष, विपक्ष, तर्क, विवाद वा कुनै पनि वहानामा कसैले पनि निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन। स्वच्छ, धाँधलीरहित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको साझा दायित्व हो। राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहमा परेर विवाद वा अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरी यसलाई लम्बयाउने वा अलमल्याउने कार्य कहीँकसैबाट नहोस्। यदि कुनै पक्षवाट त्यस्तो अबरोध वा विवाद भयो भन्ने त्यसलाई चिर्न तत्काल स्थानीयवासी, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायतका सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।
शीतलप्रसाद महतो nirbachan
विगतको भन्दा फरक निर्वाचनः विगतमा भएका स्थानीय निकाय निर्वाचनको निरन्तरताका रुपमा नभई यो निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्माणमा केन्द्रित भएकाले ऐतिहासिक हो। जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको स्थानीय तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको एउटा सेतुको रुपमा पनि यो निर्वाचन आएको हो। विगतका स्थानीय निकाय योजना निर्माणमा केन्द्रित हुन्थे। अहिले आफ्नो आय, क्षमता, आवश्यकता हेरी आफैँले योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी पनि लिइने गरी स्थानीय तह निर्माण हुँदैछ। अहिले गाविसस्तरकै क्षेत्र र जनसङ्ख्या समेटेको वडामा उपसचिव वा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख रहने र इन्जिनियरसहित ११ जना कर्मचारी रहने व्यवस्थाका कारण स्थानीयको घरदैलोमा नै सरकारी सेवा सुविधा पाउने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैछ। सङ्घीयताको वास्तविक महत्व र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा नै पु¥याउने परिस्थितिको निर्माण यो निर्वाचन पछि हुँदैछ। विगतमा राज्य सञ्चालकमा देखिएको केन्द्रिकृत विकासको सोच नै मुलुकको समन्यायिक विकासका बाधक हुन्। अब त्यो चिन्तन र सोच त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउनका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन हुँदा राजनीतिक स्थिरताकासाथै मुलुक सबल आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ।
अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अन्त्य प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ। आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन बढ्दो छ। यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ। त्यसो त सरकार परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिएपनि यसले सिर्जना गरिएका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ। यसरी मुलुकमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अन्त्यका लागि स्थिर स्थानीय, प्रदेशीय र केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकार अत्यावश्यक छ। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि रहेको तरलता र सङ्क्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन नै अचुक अस्त्र हो। यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ।
अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा चर्को रुपमा उठ्न थालेका छन्। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन्। अहिलेको परिपेक्ष्यमा आर्थिक विकासको कुरा नगरी राजनीति उद्देश्य नै पूरा हुनै सक्दैन्। त्यसैले राष्ट्रिय मूलधारका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना आधिकारिक घोषणा पत्रमा विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई समावेश गरेका छन्। यसबाट अबको राजनीति केवल राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि मात्र नभई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। आम नेपाली जनतामा पनि विकास र समृद्धिको चाहना कायमै छ। उनीहरु परिवर्तन, विकास र समृद्धि चाहन्छन्। त्यो विकास, परिवर्तन र समृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा प्रमुख ठूला दलले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन्। निराशजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित बजार भावको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद सङ्केत हो। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपालले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन्। संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकको समग्र पक्षमा आमूल रुपान्तरण हुन सक्दैन। समाजमा द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तितर्फ मुलुकलाई फर्काउने कि आपसी राजनीतिक संवाद र सहमतिको माध्यमवाट विधमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेरु अहिलेको अहंम प्रश्न यही नै हो।
निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धताः मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्न सक्दैन। सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बनाउन भ्याएसम्मको प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ। निर्वाचनवारे सम्पूर्ण कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन्। सुरक्षा, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर पहलका कारण निर्वाचन तयारीको कामले तिव्रता लिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गराउनु आवश्यक छ। उनीहरुले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दा नै निर्वाचनको वातावरण थप बलियो हुन जान्छ। त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गरी सबैलाई निर्वाचनमा होम्न खोजिएको हो। निर्वाचनप्रति दल र आमजनतामा देखिएका भ्रम र आशङ्काबाट मुक्त भई निर्वाचनमा हेमिनुको अर्को बिकल्प छैन।
अब के गर्ने ? संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने निश्चित छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा रहेको यो निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मधेस लगायत विधमान सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। कुनै पक्ष, विपक्ष, तर्क, विवाद वा कुनै पनि वहानामा कसैले पनि निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन। स्वच्छ, धाँधलीरहित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको साझा दायित्व हो। राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहमा परेर विवाद वा अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरी यसलाई लम्बयाउने वा अलमल्याउने कार्य कहीँकसैबाट नहोस्। यदि कुनै पक्षवाट त्यस्तो अबरोध वा विवाद भयो भन्ने त्यसलाई चिर्न तत्काल स्थानीयवासी, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायतका सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।
शीतलप्रसाद महतो nirbachan
