वैशाख १७ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेका छन् । यससँगै कार्की स्वतः निलम्बित भएकी छन् । कांग्रेस र माओवादीका २५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि ९ अभियोग लगाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई अधिनायकवादी शासनको पूर्वअभ्यास भनेको छ । साथै उसले महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदमा असफल बनाउने दाबी गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईले लोकतन्त्रवादीहरुले यो स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘हरेक पार्टीमा लोकतन्त्रवादीहरु छन् । सबैले यसको डटेर सामना गर्नुपर्छ । यो अमुक व्यक्तिको सवाल मात्र होइन ।’ भट्राईले भने ‘निश्पक्ष, निडर, देशभक्त र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्ध व्यवसायिक प्रधानन्यायाधीश, जो नेपालको पहिलो महिला न्यायाधीश पनि हो । कांग्रेस र माओवादीले यो पनि सहन सकेनन् ।’ महाअभियोगका प्रस्तावक मीन विश्वकर्माका अनुसार कार्कीमाथिको पहिलो अभियोग कार्यकारी अधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको लगाइएको छ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको थियो । यो फैसला आएसँगै कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे कांग्रेसमा बहस भएको खबरहरु आएको थियो । कार्कीमाथि लागेको अर्को आरोप हो, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव । यस्तै व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक(फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको छ ।

Sushila Karki UML