मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलाली घटना र मधेस आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा स्वीकार्य हुने गरि उक्त निर्णय गरेको हो ।

मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् । गत वर्ष भदौ ७ गते घटेको टिकापुर घटनामा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको दोहोरो झडपमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरासहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबलकको ज्यान गएको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका मधेसी अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मण चौधरी कैलाली कारागारमा छन् । त्यस्तै मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी अझैपनि फरार छन् ।

उक्त घटनाको बारेमा एमेनेष्टी ईन्टरनेशनले मानव अधिकारको हनन् भएकाले सो घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो । एमेनेष्टीको उक्त प्रतिवेदनलाई नेपाल प्रहरीले पूर्वाग्रही रहेको बताएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा संयोजक रहेको छानबिन समितिले कैलाली घटनाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरुविच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

यसरी भएको थियो घटना

उक्त घटनामा १० हजारभन्दा बढी हतियारधारी प्रदर्शनकारी विभिन्न नाकाबाट टिकापुरमा जम्मा भएका थिए । तर, सो बिषयमा सुरक्षा निकायलाई समयमै खबर नभएको बताइएको थियो ।

हतियारसहित मैदानमा उत्रिएका हजारौको भीड नियन्त्रणका लागि अञ्चल प्रहरी प्रमुखलाई न्यून सुरक्षाकर्मीसहित उतारेको थियो । यस्तै विभिन्न कारण र कमीकमजोरीको कारणले कैलालीमा नरशंहार मच्चिएको थियो ।

उक्त घटनाको सत्यतथ्य सार्वजानिक नभईकन् राजीतिक घटना मानेर मुद्दा फिर्ता लिएपछि घटना झन शंकास्पद बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक कैलाली घटना kailali ghatana mantriparishad