काठमाडौं: व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबारको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी चरणको निर्वाचन थप व्यवस्थित र निष्पक्षरुपमा गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुखसँग समय लिएर नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपानेले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन उल्लासपूर्ण वातावरणमा भएको भन्दै विजयीलाई बधाइ दिइन् । उनले करिब दुई वर्षअघि आन्दोलनकाक्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको तर निर्दोषलाई कारागारमा राखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका ‘विभिन्न धाँधलीपूर्ण र आचारसंहिता उल्लंघन’का घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

उनले निर्वाचनमा सरकार र सत्तारुढ दलका तर्फबाट आचारसंहिताको उल्लंघन भएको, हिंसात्मक घटना गराइएको, स्रोत–साधनको दुरुपयोग गराइएको र अवैध हतियार प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्न खोजिएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । सांसद पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि माग गरे ।

राप्रपाकी कुन्तीकुमारी शाहीले सरकार र सत्तारुढ दलका तर्फबाट निर्वाचनमा पैसा र शक्तिको प्रयोग भएको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता घटना नगराउन आग्रह गरिन् ।

उनले निर्वाचनमा मारिएका अन्य जिल्लाकालाई सहिद घोषणा गरिएको तर कालीकोटमा मारिएका आफ्नातर्फका वडाध्यक्षका उम्मेदवार धनु बटालालाई सहिदको सूचीमा सरकारले समावेश नगरेकामा आपत्ति व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका जंगीलाल यादवले संविधान संशोधन नगरी अर्को चरणको निर्वाचन नगराउन र त्यसअघि तराई–मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप हुनुपर्ने माग गरे । उनले मुसलमान समुदायको रमजानको पर्व पर्ने भएकाले आगामी जेठ ३१ को निर्वाचनको मिति अनुकूल नहुने जनाए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दुई निर्वाचनका बीचमा सरकार परिवर्तन र बजेट प्रस्तुतिजस्ता काम आचारसंहिताविपरीत हुने बताउँदै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने काम पनि अनुचित हुने जिकिर गरे ।

यस्तै, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान र बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद् नेपालका लक्ष्मण राजवंशीले पनि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषदमा भएको रिक्तता, नियुक्ति र हेरफेरबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रको व्यहोरा सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनाइन् ।