जेठ–७ । कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
रिटको पेशी मंगलबारको लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पुर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल र जगदिश चन्द्र बरालद्वारा दायर गरिएको रिटमा सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अभियुक्तहरु उपर अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संविधानको धारा १ सय ३३, सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९ को दफा २९ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादीत नजिरका आधारमा समेत गैर कानुनी भएकाले सो निर्णय संविधानको धारा १ सय ३३ को २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ । यस्तै रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत मुद्दा फिर्ताको विषयलाई अगाडि बढाउने आशंका देखिएकाले सो निर्णय बमोजिमको काम कारवाही नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा समेत प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थारुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यसमा संलग्नहरुविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपी, दुई बर्षीय नाबालक सहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय,कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।