निर्वाचन आयोगले परिर्वतित स्थानीय तहअनुसार जेठ ३१ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत दिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले जाँदाजाँदै स्थानीय तह थप गरेपछि आयोगले थपिएका स्थानीय तहलाई लिएर यस्तो संकेत दिएको हो ।

आयोगले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलकै ४६१ स्थानीय तहमा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा २४ स्थानीय तह थप गरेको थियो । वीरगञ्ज र बिराटनगर उमहानगरपालिलाई महानगर बनाउने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले परिवर्तन भएअनुसार निर्वाच व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई पत्राचरसमेत गरेका छ ।

तर, आयोगले सरकारले भने अनुसार निर्वाचन गराउन नसिकने बताएको छ । परिर्वतन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा संख्या लगायतका विस्तृत विवरण अझैसम्म नपाएको भन्दै आयोगले यो प्राप्त भएपछि त्यस अनुसार मतदानता नामावली र स्थानीय तहको केन्द्रमा र्पुयाउन सम्भव नभएको बताएको छ ।

‘परिवर्तित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विस्तृत विवरण् प्राप्त भएपछि ती गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गर्न र तयार भएको मतदाता नामावली जेठ १५ सम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा पठाउन प्राविधिकरुपले असम्भव हुने अवस्था विद्यमान छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मतदाताको परिर्वतित ठेगाना अनुरुप मतदाता परिचय पत्र छपाई गरी जेठ २७ गतेसम्म सम्वन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने जानकारी गराइन्छ ।

यसका साथै आयोगले नयाँ थपिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरी निर्वाचन कार्यालय स्थानपन गर्न पनि कठिनाइ रहेको बताएको छ । बिहीबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले यसअघि प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ४६१ स्थानीय तहमा चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।