मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौँ–तराई– मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणलाई अव तीव्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गरेको छ।

द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा विधिवत् शिलान्यास गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त राजमार्गको निर्माणलागत रु एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। ललितपुरको खोकनाबाट सरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो।

सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काममा स्थानीय जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ संलग्न गराइ उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खाले आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो। सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालको प्रारम्भमै पूरा गरेको थियो।

यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो। निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ। उक्त राजमार्गमा साना ठूला गरी १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ। द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि नौ किलो मिटर भन्दा बढी हुने सहायकरथी एवम् विकास निर्माण निर्देशक उद्धव विष्टले जानकारी दिए।

त्यस्तै मकवानपुरको ठिङगनमा १.४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने छ। उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ।’

यो राजमार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घन्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ। द्रुतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक रुपमा रु १० अर्ब बचत हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरेका सडक व्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने तथा दीगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने निष्कर्षसहित सरकारले द्रुतमार्ग जस्तो महत्वकाक्षी आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो। दायाँबायाँ ५० मिटर दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २२ मिटर चौडाइ हुने उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको वृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।